राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर; धान उत्पादकांना चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

मुंबई : राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०२४ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करून देणे, आपल्या समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करून जागतिक पातळीवर राज्याचे सांस्कृतिक महत्व अधोरेखित करणे, या दृष्टीने हे धोरण असेल.

ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य यांसारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानिक समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, कायदेशीर चौकट तयार करणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

धान उत्पादकांना मिळेल ५० रुपये भरडाई 

धानाच्या भरडाईसाठी भात गिरणीधारकांना केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या भरडाई दराव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईचा एकत्रित ५०रुपये दर गिरणीधारकांना मिळणार आहे. याकरिता अतिरिक्त ४६ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सहस्त्रबुध्दे समिती

राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१०चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०२२ मध्ये सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे होते. या समितीने  तयार केलेले धोरण सादर करण्यात आले.

ग्रीनफील्ड महामार्ग

शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर या नवीन ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या २०५ किलोमीटरच्या द्रुतगती मार्गास १४ हजार ८८६ कोटी रुपये खर्च येईल. या मार्गाचे काम बीओटी तत्त्वावर करण्यात येईल आणि वाहनांवर पथकर लावण्यात येईल. 

ग्रामपंचायत अधिकारी नव्या पदाची निर्मिती

राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रिकीकरण करून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ग्रामसेवक (एस-८) व ग्रामविकास अधिकारी (एस-१२) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना २५,५०० – ८१,१०० या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल.

तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षांनंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी, वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी असा मिळेल.

सूतगिरण्यांना सहाय्य

जळगाव जिल्ह्यातील शेंदुर्णी (ता. जामनेर) येथील श्यामाप्रसाद मुखर्जी सहकारी सूतगिरणी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील पिंपळगाव येथील बाबासाहेब नाईक कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणीकडील शासकीय भागभांडवल व शासकीय कर्जाची थकीत रक्कम ६८.९५ कोटी परतफेड करण्यासाठी हप्ते पाडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. 

तसेच महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) अध्यादेशाच्या प्रारुपासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.