कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेसचे राज्यातून ६० लाख सह्यांचे निवेदन

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 18, 2020 07:20 AM2020-11-18T07:20:54+5:302020-11-18T07:21:33+5:30

दिल्लीकडे रवाना; केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याचा संकल्प

Statement of Congress against agriculture law with 60 lakh signatures | कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेसचे राज्यातून ६० लाख सह्यांचे निवेदन

कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेसचे राज्यातून ६० लाख सह्यांचे निवेदन

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसकडून तब्बल ६० लाख शेतकरी, शेतमजुरांच्या सह्या जमा करण्यात आल्या. महसूलमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सह्यांची मोहीम आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने राबवली नाही. या ६० लाख सह्याच या कायद्याला असलेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध दर्शवतात. कृषी कायद्याविरोधातील महाराष्ट्रातील हा लढा देशाला दिशादर्शक ठरला आहे, असे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील म्हणाले.
टिळक भवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला एच. के. पाटील, बाळासाहेब थोरात, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड, माजी मंत्री नसीम खान, माजी खासदार हुसेन दलवाई, प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसेन, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव सोनल पटेल यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील ६० लाख शेतकऱ्यांना सह्यांचे निवदेन आम्ही प्रभारी एच. के पाटील यांच्यामार्फत सोनिया गांधी यांच्याकडे पाठवले आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांचे सह्यांचे हे निवेदन १९ नोव्हेंबरला काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. हे कायदे रद्द करण्यापर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरुच राहणार आहे.
- बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

Web Title: Statement of Congress against agriculture law with 60 lakh signatures

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.