SRA साठी स्वतंत्र खंडपीठाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; उद्यापासून उच्च न्यायालयात सुनावणी

अनेक एसआरए प्रकल्प एक-दोन दशकांपासून रखडलेले

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने आता एसआरए कायद्याच्या अंमलबजावणीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाची स्थापना करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार या प्रकरणात सुओ मोटो याचिका दाखल करून या खंडपीठासमोर १६ ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.

अनेक एसआरए प्रकल्प एक-दोन दशकांपासून रखडलेले असून, खासगी विकासकांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे अनेक तक्रारींमधून समोर आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैअखेरीस एसआरए कायद्याचे ‘परफॉर्मन्स ऑडिट’ करण्याचे निर्देश मुंबईउच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची स्थापना करण्याची सूचना त्यांनी केली.

• सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, मुळात १९७१ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या कायद्यांतर्गत मागील पाच वर्षांत मुंबई उच्च न्यायालयात खूप प्रकरणे दाखल झाली आहेत.
• आजमितीला न्यायालयात एक हजार ६१२ प्रकरणे प्रलंबित असून, अपिलीय शाखेत ९२३ आणि मूळ शाखेत ७३८ प्रकरणांचा समावेश आहे.
• यामध्ये १३६ प्रकरणे १० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहे. मागील २० वर्षांत आतापर्यंत चार हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असली तरी ज्या प्रकारे व ज्या गतीने प्रकरणे उच्च न्यायालयात येत आहेत, ते पाहता, परिस्थिती चिंताजनक आहे.