सुशांत सिंग आत्महत्या : सीबीआय तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी २१ ऑगस्टपर्यंत तहकूब

दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई : सुशांत सिंग राजपूत आत्महता प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई पोलीस योग्य प्रकारे तपास करत नसल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा किंवा त्यासाठी एसआयटी नेमावी, अशी मागणी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या वकील प्रियांका तब्रेवाल आणि नागपूरचे रहिवासी समित ठक्कर यांनी केली आहे. शुक्रवारी या याचिकांवर सुनावणी घेताना मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. अजय गडकरी यांनी म्हटले की, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही आता सुनावणी घेणार नाही. आमच्या अधिकारांचा वापर करण्याची घाई करणार नाही. 

सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीबीआयने याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला आहे. सीबीआयने कोणाच्या तक्रारीवर गुन्हा नोंदविला आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने करताच सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुशांतच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीविरुद्ध बिहार पोलिसांकडे तक्रार केली आणि बिहार पोलिसांनी या तक्रारीचा तपास सीबीआयने करावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली. केंद्र सरकारने बिहार पोलिसांची शिफारस मान्य करत या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला.

मुंबई  पोलिसांनी सुशांत सिंग राजपूतचा अपघाती मृत्यू अशी नोंद केली आहे. त्याच्या कुटुंबियांचे जबाबही पोलिसांनी नोंदविले. परंतु, त्यावेळी त्यांनी संशय व्यक्त केला नाही. त्यांनी बिहारला तक्रार करण्याऐवजी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार नोंदवायला हवे होती, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले. बिहार पोलिसांनी सुशांत सिंग राजपूतची प्रेयसी रिया चक्रवर्ती हिच्यावर सुशांत सिंगला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदविला आहे. 

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करणे, हेच सर्वांच्या हिताचे आहे. ज्या प्रकारे मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे, त्याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. बिहारवरून महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी आलेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यालाया विलगिकरण करण्यास सांगण्यात येते निश्चितच ही बाब सकारात्मक नाही. याआधी विकास दुबेप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी मुंबईला आलेल्या बिहारच्या पोलिसांना विलगिकरण करण्यास सांगण्यात आले नाही मग याच केसमध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यालाया विलगिकरण कक्षात का ठेवण्यात येते? असा सवाल अनिल सिंग यांनी उपस्थित केला.

गेल्या पाच- सहा वर्षांत महाराष्ट्रातून १४ केसेस सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्यापैकी १० केसेसचा तपास खुद्द मुंबई उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ग केला आहे. त्यात जिया खान आत्महत्या प्रकरण व डॉ. नरेंद्र दाभोलकर प्रकरणाचा समावेश आहे, अशी माहिती अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली.

त्यावर कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला म्हटले की, सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांकडून मगितलेला तपास अहवाल तयार करण्यात येत आहे. 

सुशांत सिंग आत्महत्येप्रकरणी बिहार पोलिसांकडे रिया विरुद्ध तक्रार करण्यात आल्यानंतर तिने हा तपास मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आता १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.