सरकारी वकील भरती परीक्षा मराठीतही घ्या; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

सध्या सरकारी वकील भरतीच्या परीक्षा केवळ इंग्रजी भाषेत घेण्यात येतात. न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी राज्यातील अधिनस्थ न्यायिक अधिकाऱ्यांची परीक्षा मराठीत घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी, सरकारने त्याचे पालन केले नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले

मुंबई : राज्यातील सरकारी वकिलांच्या भरती परीक्षा मराठी भाषेतून घ्याव्यात, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे हे निर्देश ११ सप्टेंबर रोजी असलेल्या सरकारी वकिलांच्या भरती परीक्षेसाठी लागू होणार नाहीत, तर त्यापुढे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी लागू होतील, असे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सध्या सरकारी वकील भरतीच्या परीक्षा केवळ इंग्रजी भाषेत घेण्यात येतात. न्यायालयाने १२ वर्षांपूर्वी राज्यातील अधिनस्थ न्यायिक अधिकाऱ्यांची परीक्षा मराठीत घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी, सरकारने त्याचे पालन केले नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. १२ वर्षांनंतरही मराठी भाषेतील उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकार परीक्षकांचा शोध घेत आहे, हे समजू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सरकारी वकिलांच्या निवडीसाठी परीक्षेला बसलेल्या प्रताप जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ही परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेण्यात येत आहे. ही परीक्षा मराठीत घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा युक्तिवाद याचिककर्त्यांचे वकील अलंकार किरपेकर यांनी केला. न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निवडीसाठी एमपीएससीद्वारे घेण्यात येणारी परीक्षा इंग्रजीसह मराठीतून घेतली जाते, याचा उल्लेखही यावेळी किरपेकर यांनी केला. 
 

सरकारी वकील म्हणाले
अतिरिक्त सरकारी वकील एम.पी. ठाकूर यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, याचिकाकर्त्याने केलेल्या निवेदनाचा विचार सरकार करीत आहेत; परंतु पुढील परीक्षेसाठी ७७०० उमेदवार परीक्षेला बसत आहेत. त्यापैकी फक्त याचिकाकर्त्यांनीच तक्रार केली आहे. त्यामुळे मराठीत उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षक मिळणे अवघड आहे.

न्यायालय म्हणाले...
याचिकाकर्त्याने जूनमध्ये निवेदन केले होते, तर परीक्षा ११ सप्टेंबर रोजी आहे. त्यामुळे मराठीतील प्रश्नपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी परीक्षक शोधण्यासाठी राज्याकडे पुरेसा वेळ होता. सरकारी वकिलांची परीक्षा मराठीतून घ्यायला हवी होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.