आयुक्तांनीच तपासावेत २० दयनीय रस्त्यांवरील खड्डे - हायकोर्ट

उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याबाबत वारंवार आदेश देऊनही परिस्थिती  बदलली नाही. उलटपक्षी यंदा रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे एमएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात पाच जणांना जीव गमवावा लागला. याची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने खुद्द महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनाच मुंबईतील २० दयनीय रस्त्यांचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय चहल यांना पुढील आठवड्यात न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले.  

मुंबईतील रस्ते कोलकात्यापेक्षा नीट आहेत, अशी टिप्पणी २०२० मध्ये आम्ही स्वत: केली होती. मात्र, दोन वर्षांनंतर परिस्थिती बदलली आहे, असे मत यावेळी न्यायालयाने  नोंदविले. मुंबई महापालिका श्रीमंत पालिका आहे. त्यांनी सार्वजनिक हितासाठी पैसा खर्च करावा आणि शहरातील खड्डेमय रस्त्यांबाबत नागरिकांसाठी काहीतरी करावे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मुंबई व राज्यात अन्य ठिकाणी रस्त्यांच्या दुर्दशेबद्दल व खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

न्यायालय म्हणाले...
nपुढील आठवड्यात चहल यांनी वेळ मिळेल त्या दिवशी न्यायालयात हजर राहावे. आम्ही आदेश देणार नाही.
nरस्ते दुरुस्त करण्यासाठी निविदा कधी काढणार आणि रस्ते दुरुस्तीचे काम कधी पूर्ण करणार, याची माहिती चहल यांनी द्यावी.
nएकदाच सर्व रस्ते दुरुस्त करा. तुम्ही एकाचवेळी सर्व रस्ते दुरुस्त करू शकत नाही. टप्प्याटप्प्यात करा, पण जबाबदारीने करा. 

२०२० मध्ये जेव्हा मी मुंबईत आलो, त्यावेळी रस्त्यांची स्थिती खूप चांगली आहे, असे म्हणत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला हाेता. पण दोन वर्षांनंतर परिस्थिती बरीच बदलली आहे. माझ्या घराबाहेरील (दक्षिण मुंबई) रस्त्यांची अवस्था पाहा. पालिकेने सर्वांसाठी काहीतरी करावे.
- दीपांकर दत्ता, मुख्य न्यायमूर्ती