विकासनिधीच्या वाटपात भेदभाव, ठाकरे गटाचे आमदार उच्च न्यायालयात

आमदार रवींद्र वायकर उच्च न्यायालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आमदार कोणत्या पक्षातील आहे, याचा विचार न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे समान वाटप करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. राज्य सरकारला त्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.

या याचिकेवरील सुनावणी ए. एस. चांदुरकर व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना या याचिकेवर तीन आठवड्यांत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक भागाच्या विकासासाठी प्रत्येक आमदाराला विकास निधी दिला जातो. जिल्हा नियोजन आयोगातर्फे विविध विभागांसाठी वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली निधीचे वाटप करण्यात येते.  राज्य सरकारने म्हाडाद्वारे ४५,१०२. ४२ लाख रुपयांचे वाटप केले. त्यापैकी २०२२-२३ मध्ये झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वाटप आणि पुनर्वसन योजनेसाठी ११,४२०.४४ लाख रुपये देण्यात आले. २६,६८७.२ लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भागांसाठी ‘मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी’ ७००० लाख रुपये वाटप करण्यात आले, असे वायकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.  भाजप, शिंदे गट शिवसेना आणि रिपब्लिक पक्षांचे प्रतिनिधी असलेल्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप झाल्याचे यादीवरून स्पष्ट होते; मात्र माझ्या मतदारसंघात अधिक झोपड्या असताना निधी नाकारण्यात आला.

विकास निधीचे वाटप भेदभावपूर्ण व मनमानी असल्याचा आरोप वायकर यांनी केला आहे. निधी वाटपाची राज्याची कृती अतार्किक, मनमानी, अन्यायकारक आणि सार्वजनिक हिताविरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारला सर्व आमदारांमध्ये विकास निधीचे समान वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत व आतापर्यंत केलेले विकास निधीचे वाटप रद्द करावे, 
अशी मागणी वायकर यांनी केली आहे.