जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनवर कारवाईस दिरंगाई, उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले

कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने पावडरच्या नमुन्याची नव्याने चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रयोगशाळांनी सादर केलेल्या अहवालात कंपनीने मानांकनाचे पालन केल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे.

मुंबई : ‘जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन’ कंपनीच्या मुलुंड प्लांटसाठी बेबी पावडरच्या निर्मितीचा परवाना रद्द करण्यास दोन वर्षे दिरंगाई करण्यात आल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले. अर्भकांच्या आरोग्यासंबंधी काही असल्यास तुम्ही ४८ तासांत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी का?, असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.

१५ सप्टेंबर २०२२ रोजी राज्य सरकारने जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या मुलुंड प्लांटसाठी बेबी पावडर निर्मितीचा दिलेला परवाना रद्द केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे झाली. २०१९ मध्ये चाचणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांसंदर्भात अहवाल दाखल करूनही कारवाई करण्यास दोन वर्षे का लागली? याचे स्पष्टीकरण खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडून मागितले. त्यावर सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी कोरोनामुळे संबंधित विभाग कारवाई करू न शकल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, सरकारी वकिलांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने  नाराजी दर्शविली.

‘जर तुम्ही अर्भकांच्या आरोग्यासंबंधी काही हाताळत असाल तर ४८ तासांत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. कोरोनाकाळात जग बंद पडले होते का? नोव्हेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान महाराष्ट्र सरकारचे अस्तित्व लोप पावले होते का? तुम्ही सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात चॅम्पियन आहात. बेबी पावडर धोकादायक आहे किंवा तृतीय श्रेणीतील हे उत्पादन आहे, असे गृहित धरले, तर हीच तुमची तत्परता का? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने पावडरच्या नमुन्याची नव्याने चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रयोगशाळांनी सादर केलेल्या अहवालात कंपनीने मानांकनाचे पालन केल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे.
 त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय आणि याचिका यांचा अभ्यास करत म्हटले की, राज्य सरकारचा निर्णय आणि ज्या नियमांना गृहीत धरून अहवाल तयार करण्यात आला आहे, ते नियम केंद्र सरकारने आधीच रद्द केले आहेत. याच आधारावर राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला जाऊ शकतो. 
‘तुम्हाला नवे नमुने घेऊन पुन्हा एकदा प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतील. तुम्ही आजही चाचणी करू शकता. राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावाच लागेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सूचना घेण्यासाठी खंडपीठाकडून मुदत मागितली. न्यायालयाने ६ जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवत त्याच दिवशी आदेश देऊ, असे स्पष्ट केले.