उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले

गोरे हिने राज्यातील सात जिल्ह्यांतील १६ शहरांत सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात सरकारी शाळांतील शौचालये अस्वच्छ असल्याचे निदर्शनास आले

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारी शाळांमधील शौचालये स्वच्छ करण्यासाठी पुरेशी पावले न उचलल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी चांगलेच फटकारले. अनुदानित शाळांमध्ये अस्वच्छ शौचालये असल्याचे सर्वेक्षणाद्वारे निदर्शनास आल्याची बाब याचिकाकर्ती व विधी शाखेची विद्यार्थिनी निकिता गोरे हिने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.

गोरे हिने राज्यातील सात जिल्ह्यांतील १६ शहरांत सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात सरकारी शाळांतील शौचालये अस्वच्छ असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्याने तातडीने कार्यवाही करत संबंधित शाळांमधील शौचालये स्वच्छ करून घेतली. संबंधित अधिकाऱ्याने काही उपाययोजना आखल्या आहेत. त्या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार याच उपाययोजना संपूर्ण राज्यभर लागू करण्याच्या विचारात आहे. मात्र, सध्या केवळ सात शाळांसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती सामंत यांनी खंडपीठाला दिली.

२४ जुलैचा अहवाल खंडपीठापुढे सादर करण्यात आला. मात्र, आधीच्या तारखेचा अहवाल खंडपीठाला रुचला नाही. ‘प्रशासनाला आमच्याविषयी काय वाटते? आम्ही लहान मुलांप्रमाणे आहोत, तुम्ही लॉलीपॉप दिला आणि आम्ही शांत बसू?’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. दत्ता यांनी सरकारला फटकारले.
खंडपीठाने याचिकाकर्तीचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांना याबाबत कायमस्वरुपी सूचना करण्याचे निर्देश दिले. ‘ही स्थिती कायम राहील, अशी आम्हाला शंका आहे. एका महिन्यात ही स्थिती (शौचालयांच्या स्वच्छतेची) बदलेल आणि पुन्हा ते मूळपदावर येतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले. मुलींच्या शाळेतील शौचालये स्वच्छतेबाबत दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी प्रत्येक शाळेतील पालक-शिक्षक संघटनेला सहभागी करून घ्यावे, असे मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.  

‘सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील किमान १५ शाळांना अचानक भेट देऊन तेथील शौचालये स्वच्छतेबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्याच्या आम्ही विचाराधीन आहोत. मुख्य खंडपीठाच्या (मुंबई खंडपीठ) अधिकारक्षेत्रात येत असलेल्या ११ जिल्ह्यांपासून आम्ही सुरुवात करत आहोत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.