अपक्षांच्या घोडेबाजाराला आता बसणार चाप; जे नियम राजकीय पक्षांना लागू होतात तेच अपक्षांच्या आघाडीला; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आघाडीच्या सदस्यांना राजकीय पक्षांप्रमाणेच व्हीप लागू होत असल्याचे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अपक्षांच्या घोडेबाजाराला चाप बसणार आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या अपक्षांनी आघाडी स्थापन केली तर तिला अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेली आघाडी, असा दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे या आघाडीतील सदस्यांनाही राजकीय पक्षांप्रमाणेच अपात्रतेचा कायदा लागू होतो, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. आघाडीच्या सदस्यांना राजकीय पक्षांप्रमाणेच व्हीप लागू होत असल्याचे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अपक्षांच्या घोडेबाजाराला चाप बसणार आहे. 

निवडून आलेल्या अपक्षांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ६३ (२ ब) अंतर्गत 'आघाडी' स्थापली तर ही आघाडी नगरपरिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात येईपर्यंत सर्वच बाबींसाठी 'आघाडी' असल्याचे मानले जाते की केवळ विषयनिहाय समित्यांपुरतीच मर्यादित असते? तसेच आघाडीतील सदस्यांना अपात्रतेचा कायदा लागू होतो का? असे मुद्देही उपस्थित करण्यात आले होते.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने नगरपरिषदेत निवडून आल्यानंतर झालेली अपक्षांची आघाडी केवळ विषय समित्यांपुरतीच मर्यादित असते आणि त्यांना अपात्रतेचा कायदा लागू होत नाही, असा निर्णय एका निकालामध्ये दिला होता. मात्र, पुन्हा हाच विषय एकलपीठापुढे आल्यानंतर त्यांना तीन न्यायमूर्तींनी दिलेला यापूर्वीचा निर्णय कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत वाटल्याने त्यांनी हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश निबंधकांना दिले. त्यानुसार, न्या. नितीन जामदार, न्या. गिरीश कुलकर्णी, न्या. भारती डांग्रे, न्या, मनीष पितळे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या पूर्णपीठाने या याचिकेवर १६ जुलैला निकाल दिला.

काय आहे प्रकरण?
२ मात्र आघाडी स्थापन केली असताना पाटील व त्यांचे अन्य सहकारी 'अपक्ष म्हणून निवडणूक लढू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी दत्तात्रेय बावळेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्वांना अपात्र ठरविले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

२०११ मध्ये महाबळेश्वर नगरपरिषदेमध्ये • प्रकाश पाटील यांच्यासह अन्य सात अपक्ष निवडून आले. त्या सर्वांनी मिळून 'महाबळेश्वर विकास आघाडी'ची स्थापना केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आघाडीस संमतीही दिली. त्यानंतर विषय समित्यांची निवडणूक लढताना त्यांनी आघाडीचे सदस्य म्हणून अर्ज न भरता अपक्ष म्हणून अर्ज भरले.