मांसाहाराच्या जाहिरातीचा मुद्दा विधिमंडळाच्या कक्षेत : उच्च न्यायालय 

मांसाहारी पदार्थ आरोग्यास हानिकारक आहेत, असा वैधानिक इशारा या पदार्थांच्या पाकिटावर देण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी.

मुंबई : मांसाहार व मांसाहारजन्य पदार्थांच्या जाहिरातींबाबत नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, हे विधिमंडळाचे काम आहे, असे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये संबंधित जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तेव्हाच आम्ही हस्तक्षेप करू शकतो. अशा प्रकारची बंदी घालण्याची मागणी करून याचिकाकर्ते इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत आहेत, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सांगितले. 

दरम्यान, जैन संघटनांनी याचिकेत सुधारणा करण्याची न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्याऐवजी नवीन याचिका दाखल करण्याची सूचना केली. 

मासांहार व मांसाहारजन्य पदार्थांची जाहिरात आपल्याला व आपल्या मुलांना पाहण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे शांततेने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे. मांसाहार व मांसाहारजन्य पदार्थांवरील जाहिरातींवर बंदी घालावी व त्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १९च्या उल्लंघनाचे काय? दुसऱ्यांच्या हक्कांवर का अतिक्रमण करत आहात, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. 

वैधानिक इशारा देण्याची मागणी 
सरकारने आधीच मद्य आणि सिगारेटच्या जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. मद्य आणि धूम्रपान आरोग्यास हानिकारक आहे, असा वैधानिक इशाराही पाकिटावर देण्यात येतो.
त्याचप्रमाणे मांसाहारी पदार्थ आरोग्यास हानिकारक आहेत, असा वैधानिक इशारा या पदार्थांच्या पाकिटावर देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.