आरोपीच्या फोनवरून पोलिसच मागायचे लाच; हायकोर्टाने दिले आदेश

सीडीआर जमा करा, डीसीपींना हायकोर्टाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आपल्याच फोनचा वापर करत पोलिस कुटुंबीयांकडून लाच मागत होते, असा आरोप फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील आरोपीने केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने झोन-२ च्या पोलिस उपायुक्तांना संबंधित फोनचे कॉल डेटा रेकॉर्ड्स, व्हॉट्सॲप फोन आणि मेसेज जमा करण्याचे आदेश दिले.
अहमदाबाद येथे राहात असलेल्या आरोपीची सहा आठवड्यांच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करताना न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांवरच गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. त्याचा तपास करणे आवश्यक आहे.

पोलिसांनीच कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले नाही. उलट त्यांच्यावरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. लाच मागणे, कोठडीत छळवणूक करणे, असे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. त्याचा तपास करणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. आरोपीने महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक करण्याच्या आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

याचिकेत काय?
आरोपी बेहरराम सारस्वत याने केलेल्या याचिकेनुसार, १९ मार्च २०२४ रोजी साध्या ड्रेसमधील दोन-चार माणसे त्याच्या अहमदाबाद येथील दुकानात आले. त्यांनी त्यांना साध्या गणवेशातील पोलिस असल्याचे सांगत ताब्यात घेतले आणि अहमदाबादवरून मुंबईत आणले. मुंबईत आणताना त्यांनी ट्रान्झिट रिमांड घेतले नाही. ते पोलिस आहेत, हे सिद्ध करणारे कोणतेही आयडी कार्ड त्यांच्याकडे नव्हते. पोलिसांनी अटकेनंतर सीआरपीसी कलम ४१ अ अंतर्गत नोटीस काढली आणि जबरदस्तीने सही घेतली. आपल्याला अटक करताना पोलिसांकडे कोणतेही कागदपत्रे नव्हती, हे सीसीटीव्हीद्वारे सिद्ध होऊ शकते. आरोपीला कोणतीही नोटीस न बजावता अटक करणे, हे गंभीर आहे. प्रथमदर्शनी, कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे आरोपीचा २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका करण्यात येत असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.