झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणने विकासकांकडून वसूल केले 700 कोटींपेक्षा जास्त भाडे

सदर योजनेतील इमारतीचे बांधकाम करत असताना योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना विकासाकडून झोपडीचे निष्कासन केल्यानंतर भाडे देणे बंधनकारक आहे तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, झोपडीतल्यानंतर सुरवातीला विकासक भाडे देतात, परंतु नंतर विकासक भाडे देणे बंद करतात. त्यामुळे प्राधिकरणाने भाडेवसुलीबाबत मोहीम सुरु केली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यामार्फत मुंबईतील झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळण्याकरिता पुनर्वसन योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेतील इमारतीचे बांधकाम करत असताना योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना विकासाकडून झोपडीचे निष्कासन केल्यानंतर भाडे देणे बंधनकारक आहे तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, झोपडीतल्यानंतर सुरवातीला विकासक भाडे देतात, परंतु नंतर विकासक भाडे देणे बंद करतात. त्यामुळे प्राधिकरणाने भाडेवसुलीबाबत मोहीम सुरु केली आहे. 

त्यानुसार भाडे वसूल करण्यासाठी विभागनिहाय 25 नोडल ऑफिसर यांची रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नोडल अधिकारी यांचा दूरध्वनी क्रमाक, ई-मेल आयडी, कार्यक्षेत्र नमूद केलेले आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने भाड्याबाबतच्या तक्रारी कमी करण्याकरीता परिपत्रक दि. 01/08/2023 रोजी पारित केले आहे. त्यानुसार विकासकाने नवीन योजना स्वीकारताना सर्वांचे आगाऊ भाडे जमा करणे व धनाकर्ष (DD) व तीन वर्षाचा पुढील दिनांकाचा धनादेश जमा करणे. बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार विकासकाने योजनेतील झोपडीधारकांना परस्पर तसेच प्राधिकरणाकडे चेक व आगाऊ भाडेपोटी माहे जुन-2024 अखेर 700 कोटीपेक्षा जास्त भाडे जमा केलेले आहे. त्यामाध्यमातून झोपडीधारकाना भाड्याचे वाटप प्राधिकरणामार्फत सुरु आहे. त्यामुळे या विषयाच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

तसेच भाडे चुकविणाऱ्या विकासकाविरुद्ध प्राधिकारणामार्फत कलम 1332 अन्वये विकासकास काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच यापुढे भाडे थकविणाऱ्या विकासकास पुढील योजना मिळणार नाही. तसेच झोपडीधारकांच्या भाडेबाबतच्या तक्रारी ऑनलाईन स्वरुपात स्वीकारण्यास प्राधिकारणाने सुरुवात केली आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने sra.gov.in या वेबसाइटवर सदरची प्रणाली सुरु केली आहे. तसेच योजनेतील थकीत भाड्याबाबतचा आढावा घेणेसाठी प्राधिकरणाने शासनाच्या नामतालिकेवरील प्रमाणित लेखापरिक्षक यांना प्राधिकृत करण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष संस्थेस भेट देवून थकीत भाड्याबाबतचा आढावा घेण्यात येत आहे.

200 प्रकल्प संयुक्त भागीदारीतून
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे एकूण 517 प्रकल्प सुरु आहेत. यातील 250 प्रकल्पातून विकासकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नव्हते. अखेर प्राधिकरणाने 250 पैकी 200 प्रकल्पातून विकासकांना काढले. आता हे प्रकल्प प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको किंवा अन्य प्राधिकरणांच्या संयुक्त भागीदारीतून पूर्ण केले जात आहे. शिवाय उर्वरित 50 प्रकल्पांत रहिवाशांकडून विकासक नेमणे किंवा ही प्रक्रिया सुरु ठेवण्यात आली असून, त्याद्वारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरण काम करत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून मुंबईच्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सातत्याने काम केले जात आहे. त्यानुसार, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकांच्या वितरणाबाबत मार्गदर्शक सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. 2 हजार सालापासून 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीत प्रत्यक्ष राहणा-या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण आहे. 2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. 

सशुल्क पुनर्वसन योग्य सदनिकेचे शुल्क सरसकट 2.50 लाख इतके निश्चित करण्यात आले आहे. शिवाय सशुल्क सदनिकांच्या शुल्कात सुधारणा करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. हे फक्त निवासी कारणात्सव राहील. वाणिज्यिक / औद्योगिक कारणात्सव झोपडीधारकांना सशुल्क पुनर्वसनाचा लाभ मिळणार नाही.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या वेबसाईटला भेट द्याः http://sra.gov.in/