... तर देशातील कुठल्याच राज्यात स्थिरता राहणार नाही; अजित पवारांचे स्पष्ट बोल

सरकार स्थीर असल्याचा दावा शिवसेना शिंदे गटाकडून आणि भाजपकडून करण्यात येत आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबत भाष्य केलंय. 

मुंबई - राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत असून लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निकालाकडे देशाचे लक्ष लागले असून शिंदे-फडणवीस सरकारचे भविष्यही पणाला लागले आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय येतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकार स्थीर असल्याचा दावा शिवसेना शिंदे गटाकडून आणि भाजपकडून करण्यात येत आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबत भाष्य केलंय. 

ज्या घटना घडल्यात, त्यातून इथं सत्ताबदल झाला हे जर ग्राह्य धरलं गेलं तर स्थिरता देशातील कुठल्याच राज्यात राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली. राज्यात सत्तांतर होईल का, या प्रश्नावर न्यूज १८ लोकमतसोबत बोलताना अजित पवारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, एखाद्या पक्षातील एवढा मोठा ग्रुप बाजुला गेला आणि त्याला तुम्ही मान्यता दिली तर... समजा एखाद्या पक्षात १० आमदार निवडून आले, त्यापैकी ६ आमदार बाजुला झाले तर ते पक्ष घेऊन जाणार का? असा सवाल अजित पवार यांनी केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय असल्यामुळे तिथंच सगळं थांबलं. मात्र, संविधानानुसार, घटनेनुसार ते आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत, असेही अजित पवार यांनी म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

विधानसभाध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार हिसकावून घ्यावेत, अशी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील विरोधी पक्षांची इच्छा होती. तथापि, मतभेद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असून, शिवसेनेत फूट पडलीच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी टाळली. म्हणजेच त्यांच्याकडे बहुमत नाही, असा युक्तिवाद मंगळवारी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू सुनावणीदरम्यान कौल यांनी हा युक्तिवाद केला.

‘बहुमत सिद्ध करण्यास राज्यपाल सांगू शकतात’

न्यायमूर्ती नरसिम्हा हे कौल यांना म्हणाले की, विभाजन आणि प्रतिस्पर्धी गट यांच्यातील फरक खूपच सूक्ष्म आहे. आमदारांच्या स्वाक्षरीसारख्या दस्तऐवजांच्या आधारे अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा असतो. त्यावर कौल यांनी सांगितले की, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या एका गटाने केलेल्या कृतीमुळे शिवसेना फुटली नाही. असहमती हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. अपात्रतेसंदर्भात अध्यक्षांना केवळ प्रथमदर्शनी निर्णय घ्यावा लागतो; पण उद्धव ठाकरे यांचा गट अध्यक्षांना त्यांच्याकडे नसलेल्या गोष्टी हडप करण्यास सांगत आहेत. तथापि, सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्यपाल देऊ शकतात. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनीही शिंदे गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, केवळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येच नव्हे, तर त्यांच्या आमदारांमध्येही तीव्र असंतोष आहे.