स्मारकांसाठी निधी आहे, जनतेच्या आरोग्यासाठी नाही?; उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

बाबासाहेब आयुष्यभर ज्या लोकांसाठी झटले, त्या लोकांना उपचाराविनाच मारणार? गरजू लोकांना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता नाही का?

मुंबई : वाडिया रुग्णालयाला निधी देण्यासाठी पावले उचलत नसल्याने उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले. स्मारके उभारण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे. मात्र, गरजूंना वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी पैसे नाहीत. सार्वजनिक आरोग्यापेक्षा सरकारला पुलाचे उद्घाटन महत्त्वाचे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने ऐकविले.

आम्हाला वाटले, राजकारणात नवीन चेहरे आल्याने अशा याचिका येणार नाहीत. समस्या सोडविल्या जातील. परंतु, आहे तशीच स्थिती आहे, असा टोला न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यावेळी लगावला. लहान मुलांसाठीच्या बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालय व नवरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालयाला निधी देण्यासाठीच्या आलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

मॅटर्निटी विभघगास राज्य सरकार व मुंबई महापालिका अनुदान देते, तर लहान मुलांच्या रुग्णालयाला मुंबई महापालिका अनुदान मिळते.
सुनावणीत ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी राज्य सरकार तीन आठवड्यांत वाडिया रुग्णालयाला २४ कोटी रुपयांचे अनुदान देईल, असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने इतका विलंब का? असा सवाल सरकारला केला. बालमृत्यूच्या बातम्या येत असतानाही इतका विलंब? आई व मुलांना रुग्णालयात बंदी केली जात आहे. राज्य सरकार व वाडिया रुग्णालयाच्या वादात सामान्यांनी का भरडून निघायचे?

पत्रकार परिषद घेऊन अनुदान देण्याची घोषणाबाजी करू नका. तात्काळ अनुदान द्या, अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांपासून, सहसचिव, सहाय्यक सचिव व अन्य सर्व सचिवांची न्यायालयात परेड घेऊ, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गरजूंना रुग्णालयात प्रवेश देण्यात येत नाही. ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. मोठमोठी रुग्णालये त्यांच्यासाठी नाहीत. मुलांचे मृत्यू होत आहेत आणि राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश या राज्यांप्रमाणे आपणही काही करत नाही. महाराष्ट्राचीही या राज्यांसारखीच स्थिती आहे का?’ असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.

रुग्णालयाला निधी अभावी गरजू रुग्णांवर उपचार करणे कठीण झाले आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला २४ कोटी रुपयांचे अनुदान कधी देणार, याची माहिती शुक्रवारी देण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेने उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत १४ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.

स्मारके पाहून भूक विसरणार?
सरकारला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मारकाच्या उंचीपेक्षा अधिक उंचीचे स्मारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे बांधायचे आहे. मात्र, बाबासाहेब आयुष्यभर ज्या लोकांसाठी झटले, त्या लोकांना उपचाराविनाच मारणार? गरजू लोकांना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता नाही का? की स्मारके पाहूनच त्यांचे आजार बरे होणार? स्मारके पाहून ते तहानभूक विसरतील? सार्वजनिक आरोग्याला राज्य सरकारने कधीच महत्त्व दिले नाही. मुख्यमंत्री पुलांचे उद्घाटन करण्यात व्यस्त आहेत,’ असा टोलाही न्यायालयाने सरकारला लगावला.