म्युकरमायकोसिस औषधांच्या वाटपात महाराष्ट्राबरोबर भेदभाव नाही; केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

सर्व राज्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचे वाटप प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार केले जाते. महाराष्ट्रासह कोणत्याही राज्याबरोबर भेदभाव केला नाही. महाराष्ट्राला नियमित औषध पुरवण्यात येते, असे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी सांगितले.

या औषधाचा तुटवडा आहे. सर्व राज्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
आम्ही देशातील सहा फार्मा कंपन्यांना अमेरिकेतून ॲम्फोटेरिसीन - बी आयात करण्यासाठी परवाने दिले आहेत, असेही सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.

केंद्राकडून मिळतात फक्त ५,६०० कुप्या!
दुसऱ्या लाटेदरम्यान राज्याला १,४०,२६० कुप्या दिल्या, असे सिंग म्हणाले, तर राेज ॲम्फोटेरिसीन - बी च्या १७,५२० कुप्या गरजेच्या असून केंद्र सरकारकडून फक्त ५,६०० कुप्या मिळत आहेत, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी दिली.

मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे २८२ रुग्ण
मुंबई पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले की, मुंबईत म्युकरमायकोसिसचे २८२ रुग्ण आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला याप्रकरणी २५ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.