शांततेने विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही

उच्च न्यायालय । सीएए विरोधकांची आंदोलनासाठी याचिका

औरंगाबाद : कायद्याला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणाºया नागरिकांना देशद्रोही किंवा गद्दार म्हणता येणार नाही. ‘सीएए’मुळे ते आंदोलन देशविरोधी नव्हे, तर सरकारविरोधी असू शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी नोंदविले.

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील इफ्तेखार झकी शेख यांना सीएए आणि एनआरसीविरोधात शांततेच्या मार्गाने धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाºया याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले.
याचिकाकर्त्यांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारणारे अतिरिक्त जिल्हा न्यायदंडाधिकारी आणि पोलिसांचे आदेश खंडपीठाने रद्द केले. जुना ईदगाह मैदान ही वक्फ मालमत्ता असल्यामुळे आंदोलनासाठी बोर्डाची संमती घेण्याच्या व याचिकाकर्त्यांनी अर्जामध्ये उल्लेख केलेल्या वेळेत व अटीवर खंडपीठाने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनाची परवानगी दिली आहे.

भारताला अहिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे. देशातील लोक आजही या मार्गाचा अवलंब केला जातो. आपण सुदैवी आहोत की, बहुसंख्य लोक अहिंसेच्या मार्गावरच विश्वास ठेवतात. ब्रिटिश काळात पूर्वजांनी स्वातंत्र्य व मानवी हक्कांसाठी लढा दिला. या आंदोलनामागच्या तत्त्वज्ञानामुळेच आपण संविधानाची निर्मिती केली. लोक सरकारविरुद्ध आंदोलन करू इच्छितात, हे दुर्दैवी म्हणता येईल. परंतु ते दडपता येणार नाही. अशा प्रकरणांत नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही ना, याकडे लक्ष द्यायला हवे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेने दिलेले अधिकारही लक्षात घेतले पाहिजेत. आंदोलनकर्त्यांना जर सीएए आणि एनआरसी घटनेने प्रदान केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध असल्याचे वाटत असेल तर संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार त्यांना भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे.
अशा कायद्यामुळे मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते आणि अनुच्छेद २१ मध्ये दिलेल्या अधिकारानुसार जीवन जगता येणार नाही, असे त्यांना वाटू शकते. त्यामुळे सरकारने अधिकार वापरताना संवेदनशील असावे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

...तर देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होईल
खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे की, कायद्याला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्याने प्रदान केलेले अधिकार वापरताना शासनाने संवेदनशील असले पाहिजे. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर रद्द केले पाहिजेत असे अनेक कायदे दुर्दैवाने देशात अस्तित्वात आहेत. त्या कायद्याखालील अधिकार राज्यकर्ते स्वतंत्र भारतातील नागरिकांविरुद्ध वापरीत आहेत.

एखादा कायदा हा नागरिकांना स्वातंत्र्य लढ्यानंतर प्राप्त झालेल्या अधिकारावर हल्ला आणि संविधानातील तरतुदीविरुद्ध आहे, असे त्यांना वाटत असेल तर ते आपल्या अधिकाराचे रक्षण करू शकतात. त्यांना तसे करू दिले नाही तर ते बळाचा वापर करू शकतील. परिणामी हिंसा आणि गोंधळ निर्माण होऊन देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ शकतो याचे गांभीर्य वरीलप्रमाणे आदेश पारित करताना संबंधितांनी लक्षात ठेवले पाहिजेत.