‘त्या’ आठ जागांसाठी आज आघाडीची बैठक, जयंत पाटलांची माहिती

जयंत पाटील यांची माहिती : राज्य पातळीवर तिढा सोडविणार

मुंबई : काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या जागावाटपातील आठ जागांचा तिढा राज्य पातळीवर सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या आठ लोकसभा मतदारसंघांबाबत निर्णय घेण्यासाठी रविवारी सायंकाळी दोन्ही पक्षांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी शनिवारी दिली.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक येथील प्रदेश कार्यालयात पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ४० जागांबाबत आघाडीची चर्चा पूर्ण झाली आहे. उर्वरित आठ जागांबाबत शरद पवार आणि राहुल गांधी यांच्यात चर्चा होणार होती. पण, ही चर्चासुद्धा राज्यस्तरावरच पूर्ण करण्याचा निर्णय या दोन्ही नेत्यांनी घेतला. त्यानुसार महाआघाडीला अंतिम रूप देण्याचा शेवटचा टप्पा लवकरच पूर्ण होईल. आठ जागांबाबत आघाडीचे नेते बैठक घेतील. त्यानंतर इतर मित्रपक्षांसोबत बैठक घेऊन राज्यातील महाआघाडीला अंतिम रूप देण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक होणार आहे.
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघाबाबत आज राष्ट्रवादीच्या बैठकीत चर्चा झाली. राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार संग्राम जगताप वगळता जिल्ह्यातील सर्व प्रतिनिधी चर्चेसाठी उपस्थित होते. संग्राम जगताप यांच्या सांगण्यावरून नगरमधील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी भाजपाला पाठिंबा दिल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे संग्राम जगताप यांना आजच्या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आरक्षणावरून राजकारण नको!
एमआयएमच्या आमदारांनी मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत पाटील म्हणाले की, राज्यात मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. मात्र, मराठा आरक्षण हा वेगळा विषय आहे. जर एमआयएमच्या आमदारांनी याचिका दाखल केली असेल तर ते चुकीचे आहे. आरक्षणावर कोणीही राजकारण करू नये. सर्व समाजाने गुण्यागोविंदाने राहणे गरजेचे आहे. आरक्षणानुसार भरतीची मागणी करून पाटील म्हणाले की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लाखो जागा भरलेल्या नाहीत. आरक्षणानुसार त्या जागा भरल्यास लोकांना नोकºया मिळतील. नोकºया मिळणार नाहीत म्हणण्यापेक्षा उद्योगस्नेही महाराष्ट्राचा क्रमांक खाली जात आहे. उद्योगधंदे कमी होत आहेत, ही परिस्थिती बदलेल हे पाहणे सरकारचे काम आहे.