'शिवस्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार उघड झाल्यास भाजपाचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल' 

ऑक्टोबर महिन्यात कॅगने अहवाल आणल्यानंतर ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. शिवस्मारक कामात अनियमितता झाली

मुंबई - शिवस्मारकामध्ये भ्रष्टाचार करुन शिवरायांच्या नावाला भाजपाने बट्टा लावला. या प्रकल्पाची चौकशी केल्यानंतर भाजपाचा खरा चेहरा उघड पडेल. निवडणुकीच्यापूर्वी आम्ही हा भ्रष्टाचार उघड केला. तत्पूर्वी सार्वजनिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कॅगला पत्र लिहून हे उघड केले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. 

मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, शिवस्मारकाच्या कामात जी निविदा ३ हजार ५०० कोटींची काढली होती. त्यानंतर L&T कंपनीशी वाटाघाटी करुन ही रक्कम २ हजार ५०० कोटींवर आणली. निविदा एकदा काढल्यानंतर पुन्हा रक्कम बदलण्याचा अधिकार नाही. हा घोटाळा काँग्रेसने काढला नव्हता तर सार्वजनिक विभागाच्या अधिकाऱ्याने कॅगला पत्र लिहून याची चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. वरिष्ठ लेखापालांनी कॅगकडे मागणी केली होती. अधिकारी आणि लेखापाल मागणी करत असतानाही भाजपा सरकारने दुर्लक्ष केलं असा आरोप त्यांनी केला. 

तसेच ज्या कंपनीचे सल्लागार म्हणून रोहतगी यांनी L & T कंपनीशी वाटाघाटी करण्याचा शासनाला सल्ला दिला होता. तेच सल्लागार सुप्रीम कोर्टात शिवस्मारकावरील स्थगिती उठविण्यासाठी बाजू मांडत होते. ऑक्टोबर महिन्यात कॅगने अहवाल आणल्यानंतर ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. शिवस्मारक कामात अनियमितता झाली. त्याचा फायदा काही लोकांना झाला त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, शिवस्मारकाच्या अंदाजपत्रिकेला सक्षम अधिकाऱ्यांची मान्यता नव्हती. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया अवैध आहे. प्रशासकीय मान्यता घेतल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. तांत्रिक मान्यताही देण्यात आली नव्हती. ही संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रक्रियेविरोधात होती. कामाच्या व्याप्तीमध्ये जे बदल करण्यात आले ते पारदर्शक कारभारात तडजोड करण्यासारखी आहे. निविदा प्रक्रियेत समान न्याय मिळाला नाही असं सचिन सावंत यांनी सांगितले. 

त्याचसोबत शिवस्मारकाच्या कामात तांत्रिक बदल करण्यात आले त्यानंतर पर्यावरण संस्थांची परवानगी घेण्यात आली नाही. या निविदेत प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्याचीही अट टाकण्यात आली होती. मात्र ही अटदेखील काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे जर शिवस्मारक पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा याबाबत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वेगळे दर आकरण्यात आले असते. या कामाच्या दोन वर्कऑर्डर कशा निघतात याचं उत्तर भाजपाकडे नाही, हा प्रकल्प दोन टप्प्यात करणार आहे असं सांगण्यात येत होतं. ११ ऑक्टोबर, १४ ऑक्टोबरला अशा दोन वर्क ऑर्डर निघाल्या होत्या. L & T कंपनीला आर्थिक फायदा पोहचविण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काम केलं. अनेक नियम धाब्यावर बसवले गेले असा आरोप त्यांनी केला.