बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी उद्धव ठाकरे आणि कुटुंब अडचणीत; प्राथमिक चौकशीला सुरुवात

ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालमत्तेच्या प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केल्याची राज्य सरकारने दिली उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई - माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुुटुंबीयांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या कथित आरोपांप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून (ईओडब्ल्यू) चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.

दादरच्या रहिवाशी गौरी भिडे व त्यांच्या वडिलांनी उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुुटुंबीयांनी भ्रष्टाचार करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही भिडे यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. 
न्या. धीरज ठाकूर व न्या. वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी होती. भिडे व ठाकरे कुटुंबीयांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे तपास वर्ग करण्यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी सरकारची बाजू ऐकली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई ईओडब्ल्यूने भिडे यांच्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती अरुणा पै-कामत यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर ठाकरे यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवल्यानंतर राज्य सरकारने अशी माहिती देणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. तर दुसरीकडे गौरी भिडे यांनी याबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळविण्यात येत नाही. भिडे यांनी पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यांनी ती ईओडब्ल्यूकडे वर्ग केली, असे म्हणत पै-कामत यांनी प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगितले. त्यावर भिडे यांनी याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेनेच तपास करण्याची आपली मागणी आहे, असे न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय व ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी आक्षेप घेतला. ‘ठाकरे सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपास यंत्रणांवर दबाव टाकतील, असे म्हणता येणार नाही. याचिकादाराने तथ्यांऐवजी गृहितकांच्या आधारे आरोप केले आहेत’, असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला.

तरच विशेषाधिकाराचा वापर
उच्च न्यायालय केवळ असाधारण परिस्थितीतच  विशेषाधिकारांचा वापर करू शकते, असे मुंदरगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘सर्व उपलब्ध पर्यायांचा वापर करूनही कोणी दिलासा दिला नाही, तरच उच्च न्यायालय विशेषाधिकारांचा वापर करू शकते. भिडे यांनी आधी पोलिस तक्रार करावी किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार करावी,’ असा युक्तिवाद मुंदरगी यांनी केला. 

आरोप काय आहेत?
कोरोना काळात सर्व वर्तमानपत्रे आणि मासिके आर्थिक नुकसान सहन करत असताना केवळ ठाकरे यांच्या मुखपत्र व नियतकालिकालाच आर्थिक लाभ झाला. याच दरम्यान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री होते. या मुखपत्र व नियतकालिकाद्वारे ठाकरेंनी काळा पैसा पांढरा केला, असा आरोप भिडे यांनी केला आहे.