रस्ते, फुटपाथवर अनधिकृत हॉकर्स कब्जा करू शकत नाहीत; हायकोर्टाचा निर्णय  

मोबाइल व्हेंडिंग संकल्पनेचा मुंबई महापालिकेने विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

मुंबई : शहरातील फुटपाथ व सार्वजनिक रस्त्यांवर अनधिकृत फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी कब्जा करून देणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला पॉप-अप मार्केट किंवा मोबाइल व्हेंडिंग संकल्पनेचा विचार करण्याची सूचना केली.

एका व्यक्तीला घटनात्मक अधिकार आहे म्हणून तो पादचाऱ्यांच्या सुरक्षित  व अडथळेमुक्त फुटपाथच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने ६ एप्रिलला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध करण्यात आली.

शहरातील अनधिकृत विक्रेत्यांच्या मुद्द्यांवरून उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. जागेसाठी प्रतिस्पर्धी असल्याने हे शहर कोणासाठी आहे, हा मूलभूत प्रश्न या याचिकेतून निर्माण झाला आहे, असे न्यायालयाने 
म्हटले. 

सार्वजनिक रस्ते आणि फुटपाथ अनधिकृत विक्रत्यांना कायमस्वरूपी घेऊ देणार नाही. घटनेचे अनुच्छेद १४ व २१ मध्ये संघर्ष होईल. परवाना नसलेला विक्रेता सार्वजनिक जागेवर कायमस्वरूपी दावा करीत आहे, हे अकल्पनीय आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या आणि करदात्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे निरीक्षण या वेळी नोंदविले.

‘परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांनाच परवानगी द्या’ -

१)  फेरीवाले क्षेत्र निश्चित केले तर तिथे फेरीवाल्यांना कायमस्वरूपी जागा द्यावी लागेल. मात्र, मोबाइल व्हेंडिंगमध्ये त्यांना कायमस्वरूपी जागा मिळणार नाही. मात्र, ही परवानगी केवळ परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांनाच देण्यात यावी.  तेसुद्धा ठरावीक तासांसाठी, असे न्यायालयाने म्हटले.

२) मोबाइल व्हेंडिंगची संकल्पना वॉर्डनिहाय असावी. कारण एका वॉर्डला जे धोरण लागू होईल, ते दुसऱ्या वॉर्डला लागू होईल, असे नाही. आपण केलेली सूचना स्वीकारावी किंवा नाही, हे पालिका आयुक्तांवर अवलंबून आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २४ जूनला ठेवली.

३) सार्वजनिक जागेवर अनधिकृत विक्रेते उदरनिर्वाहाचा हक्क असल्याचे कसे सांगू शकतात? उपजीविकेचा अधिकार कायद्याद्वारे नियंत्रित केला जाऊ शकतो. पालिकेने मोबाइल व्हेंडिंग किंवा पॉप अप मार्केटबाबत विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने पालिकेला केली.

४) फेरीवाल्यांना ठरावीक वेळेत एका ठिकाणी विक्री करता येईल. त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यात येईल. वेळ संपली की विक्रेत्यांना त्या जागेवरून हटविण्यात येईल आणि संबंधित जागा मूळ उद्देशासाठी वापरली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले.