नर्सच्या राखीव जागांवर एकाच पायाचे अपंग नेमणे बेकायदा

हायकोर्टाचा निकाल : अकोल्याच्या महिलेस मिळाली नोकरी

मुंबई : अपंगांसाठी राखीव असलेल्या परिचारिकांच्या पदांसाठी फक्त एकाच पायाने अपंग असलेल्या व्यक्तींना पात्र धरण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा पक्षपाती निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदा ठरविला. तसेच असे अपंगत्व नसलेल्या एका महिलेस राखीव पदावर नेमणूक देण्याचा आदेश दिला.

नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश न्या. मनिष पितळे यांनी दिलेल्या या निकालामुळे अकोला जिल्ह्याच्या मूर्तिजापूर तालुक्यातील जामथी बु. येथील संगीता त्र्यंबकराव पुरी यांना न्याय मिळाला आहे. त्यामुळे संगीता यांना अकोला जिल्हा परिषदेने तीन वर्षांपूर्वी नाकारलेली परिचर्या अधिकारी (महिला) या पदावरील नियुक्ती मिळेल.

अकोला जिल्हा परिषदेमधील महिला परिचर्या अधिकाऱ्यांची अपंगांसाठी राखीव असलेली सहा पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड मंडळाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये जाहिरात काढली. त्यानुसार संगीता यांनी अर्ज केला. लेखी परीक्षा व मुलाखतीत उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांची निवड झाली. त्यांना मूळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी बोलावले. परंतु वर्षभराने त्यांना तुम्हाला नियुक्ती देता येणार नाही, असे कळविले गेले.
जिल्हा परिषदेने हा नकार देण्याचे कारण असे दिले की, जाहिरात दिलेली सहाही पदे ज्या व्यक्ती फक्त एकाच पायाने अपंग असतील अशांसाठीच राखीव आहेत. संगीता यांचे अपंगत्व याहून वेगळे असल्याने त्या पात्रता निकषात बसत नाहीत.

संगीता यांना ‘किफो-स्कॉलिअ‍ॅटिक डिफॉर्मिटी डी स्पाइन’ (पाठीच्या कण्याला जन्मत:च असलेले कुबड) अशा प्रकारचे ५८ टक्के अपंगत्व आहे. जिल्हा परिषदेने नकार दिल्यावर त्यांनी त्याविरुद्ध राज्याच्या अपंग कल्याण आयुक्तांकडे दाद मागितली. आयुक्तांनी संगीता यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना एक महिन्यात नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला.

जिल्हा परिषदेने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्र सरकार व राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनांचा आधार घेतला. त्यात अपंगांसाठी राखीव असलेल्या परिचारिकांच्या पदांसाठी फक्त एकाच पायाने अपंग असणे हा निकष ठरविला गेला होता.
मात्र अपंग कल्याण कायद्याच्या कलम ३४ (१)चा दाखला देत न्या. पितळे यांनी हा निकष पक्षपाती व म्हणूनच बेकायदा ठरविला. त्यांनी म्हटले की, कायद्यानुसार अपंगांसाठीच्या एकूण चार टक्के आरक्षणापैकी एक टक्का आरक्षण हाता-पायाने अपंग व्यक्ती (लोकोमोटर डिसेबिलिटी), सेरेब्रल पाल्सीने पीडित व्यक्ती, खुजा व्यक्ती, अ‍ॅसिड हल्ला झालेल्या व्यक्ती, कुष्ठरोगातून बºया झालेल्या व्यक्ती व स्नायुदौर्बल्य आलेल्या व्यक्ती (मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी) अशांसाठी मिळून आहे. त्यामुळे यापैकी हाता-पायाने अपंग असलेल्यांचे आरक्षण लागू करताना त्यातही पुन्हा पोटवर्गवारी करून फक्त एकाच पायाने अपंग असलेल्यांना पात्र धरणे व सर्व जागा फक्त तशाच अपंगांसाठी राखून ठेवणे हे याच वर्गातील इतर प्रकारच्या अपंगांना पक्षपाती वागणूक देणारे आहे. जिल्हा परिषदेसाठी अ‍ॅड. बी. एन. जयपूरकर, संगीता यांच्यासाठी अ‍ॅड. अपूर्व डे तर अपंग कल्याण आयुक्तांसाठी अ‍ॅड. के. एल. धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.

शारीरिक क्षमताही महत्त्वाची

न्यायालयाने म्हटले की, या आरक्षणाचा विचार करताना केवळ अपंगत्वाचे स्वरूप न पाहता संबंधित व्यक्तीची शारीरिक क्षमता पाहणेही महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत या पदासाठी ऊठबस करू शकणे, चालणे, वाचन करणे, उभे राहणे, वाकणे, बोटांच्या पकडीत वस्तू धरून ती वापरता येणे आणि पाहता येणे अशी आवश्यक शारीरिक क्षमता दिलेली आहे. संगीता या जरी फक्त एकाच पायाने अपंग नसल्या तरी त्यांच्यात या सर्व शारीरिक क्षमता आहेत. शिवाय या पदासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्या नऊ वर्षे परिचारिका म्हणून काम करीत होत्या हेही विसरून चालणार नाही.