Nirmala Sitharaman: “अजित पवारांना टाळणे मला शक्यच नाही, माझी इच्छा...”; निर्मला सीतारामन स्पष्टच बोलल्या

Nirmala Sitharaman: ठाकरे सरकारकडून सातत्याने होत असलेल्या ‘महाराष्ट्राच्या हक्काचे पैसे थकविले गेले’ या आरोपाचा निर्मला सीतारामन यांनी समाचार घेतला.

मुंबई: महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात काही ना काही मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST थकबाकीवरून सातत्याने ठाकरे सरकार केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधत असल्याचे पाहायला मिळते. यातच आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या या टीकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवार यांना टाळणे मला शक्यच होणार नाही, असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना जीएसटी, एलआयसीचा आयपीओ, रशिया-युक्रेन युद्धाची शक्यता अशा मुद्द्यांवर स्पष्टपणे मते मांडली. ‘जीएसटी’चे दर आणि राज्यांच्या महसुली भरपाईचा मुद्दा हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकांमध्ये पारदर्शीपणे ठरविला जातो. जुलै २०२२ पुढे मार्च २०२६ पर्यंत राज्यांना महसुली भरपाई, उपकराची पद्धत आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या परतफेड ही केंद्राकडून केली जाणार, असे जीएसटी परिषदेनेच ठरविले आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. 

अजित पवारांना टाळणे मला शक्यच नाही

‘महाराष्ट्राच्या हक्काचे पैसे थकविले गेल्या’च्या आरोपाचा समाचार घेताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी परिषदेने ठरवल्याप्रमाणे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाला डावलून, एखाद्या राज्याच्या तोंडचा वाटा दुसऱ्या राज्याकडे वळविण्याचे आपण ठरविले तरी तसे करणे शक्य होणार नाही, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचा उल्लेख करत, महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार हे जीएसटीसंबंधाने एका मंत्रिस्तरीय समितीचे नेतृत्व करीत आहेत. इतके सन्माननीय पद असलेल्या व्यक्तीला टाळता येणे मला शक्यच नाही. खरे तर याप्रकरणी माझ्या इच्छा अथवा अनिच्छेचा मुद्दाच येतच नाही, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुधारणा करून त्यातील गळती रोखून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकरिता अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्थापन केला आहे. २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी ही घोषणा करण्यात आली. या माध्यमातून अजित पवारांवर राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.