आयटी कायद्यात सरकारला अनियंत्रित अधिकार - उच्च न्यायालय

सुधारित आयटी कायदा  घटनाबाह्य असून, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : खोट्या बातम्यांना चाप बसावा, यासाठी अलीकडेच माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यात (आयटी ॲक्ट) केलेली सुधारणा मार्गदर्शक तत्त्वांअभावी सरकारला अनियंत्रित अधिकार देते, असे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. सुधारित आयटी कायद्याचे समर्थन करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सुधारित नियम सरकारविरोधात भाषण, विनोद किंवा सरकारला लक्ष्य करणारे व्यंगचित्र काढण्यापासून रोखण्याकरिता नाहीत. तसेच पंतप्रधानांवर टीका करण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठीही नाहीत. 

सुधारित आयटी कायदा  घटनाबाह्य असून, मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे म्हणत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. य याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी सुरू होती. 
प्रेस ब्युरो ऑफ इन्फॉर्मेशन (पीआयबी)  तथ्य तपासणीचे काम करत असताना कायद्यात सुधारणा करून फॅक्ट चेकिंग युनिटची आवश्यकता काय? असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.  न्यायालयाच्या या प्रश्नावर उत्तर देताना मेहता यांनी म्हटले की, पीआयबीकडे अधिकार नाहीत 
आणि या मुद्द्यावर बुधवारी युक्तिवाद करू. 

फॅक्ट चेकिंग युनिट
 सत्य काय आहे? याची शहानिशा न करताच सरकार हेच एकमेव मध्यस्थ आहे. फॅक्ट चेक युनिट जे म्हणेल तेच खरे, हे कसे तपासणार? अंतिम लवाद म्हणून त्यांच्यावर विश्वास ठेवावाच लागणार, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.  
 फॅक्ट चेकिंग युनिट केवळ खोट्या व बनावट बातम्यांवरच लक्ष ठेवणार, सरकारविरोधातील मत, विचार, भाषण किंवा टीकेवर प्रतिबंध घालणार नाही, असे पुन्हा एकदा  मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. ‘सरकारच्या दृष्टीने जे खरे आहे, तेच अंतिम सत्य आहे, हे कसे मानावे? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.