स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची सर्वतोपरी काळजी; महापालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती

पालिका आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून सर्व नागरिकांचा सन्मान अबाधित ठेवावा व कोणत्याही नागरिकाला नाहक हानी पोहोचवू नये, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

मुंबई : स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची सर्व काळजी घेण्यात येते. त्यांना पीपीई किट पुरविण्यात येतात. तसेच येथे अंतिम संस्कारासाठी आणण्यात येणाºया मृतदेहांची काळजीपूर्वक विल्हेवाट लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जी खबरदारीचे उपाययोजना नमूद करण्यात आली आहे, त्या सर्व उपाययोजना आखण्यात येतात, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.
सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी शिवाजी पार्क, चंदनवाडी व सायन येथील स्मशानभूमींमध्ये कोरोनापीडितांचे मृतदेह हाताळताना अनेक त्रुटी असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात याबाबत अ‍ॅड. अपर्णा व्हटकर यांच्याद्वारे जनहित याचिका दाखल केली.

या स्मशानभूमींतील कर्मचाºयांना पीपीई किट पुरविण्यात येत नसल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. हे आरोप पालिकेने फेटाळले. कोरोनाबाधित पीडितांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावताना केंद्र सरकार व जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) आखलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येते, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाला दिली.

स्मशानभूमीतील कर्मचारी आणि रुग्णालयातून स्मशानभूमीत मृतदेहांना नेणाºया कर्मचाºयांना पीपीई किट देण्यात येतात. मास्क, सॅनिटायझर आणि अन्य वस्तूंचाही त्यात समावेश आहे. तसेच या कर्मचाºयांचे नियमित थर्मल स्क्रीनिंग करण्यात येते. त्यांचे घशाचे स्वॅबही घेण्यात येतात, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मृतदेह विद्युतदाहिनीमध्ये नेण्यात येतात. तिथेच त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात येतात. एका स्मशानभूमीत दरदिवशी केवळ २० मृतदेहांवरच अंतिम संस्कार करण्याचा नियम आहे. रुग्णालयात मृत्यू झालेल्या रुग्णाची माहिती पोलीस ठाण्यात देण्यात येते. त्यानंतर पोलीस त्या मृतदेहाची वाहतूक करण्याची सर्व व्यवस्था करतात, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले.

पालिका आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून सर्व नागरिकांचा सन्मान अबाधित ठेवावा व कोणत्याही नागरिकाला नाहक हानी पोहोचवू नये, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.