आरक्षणावरून रणकंदन; विधिमंडळात शाब्दिक हल्ले अन् सत्तापक्ष कमालीचा आक्रमक

सत्तारूढ सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने विधानसभेचे कामकाज आधी चारवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याबाबत विरोधकांची भूमिका काय, असा सवाल करत मंगळवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्कारावरून सत्तारूढ महायुतीच्या सदस्यांनी विरोधकांवर विधिमंडळात जोरदार शाब्दिक हल्ले चढविले. सत्तारूढ सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातल्याने विधानसभेचे कामकाज आधी चारवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले. विधान परिषदेत दहा मिनिटांतच कामकाज गुंडाळले गेले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपताच भाजपचे अमित साटम उभे राहिले आणि त्यांनी मराठा ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वपक्षीय बैठकीला महाविकास आघाडीचे सदस्य उपस्थित न राहिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजप, शिंदेसेनेच्या अनेक आमदारांनी विरोधकांना अक्षरशः घेरले. समाजासमाजात फूट पाडणाऱ्या महाविकास आघाडीपासून मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सावध राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आधीच्या दोन सर्वपक्षीय बैठकांना उपस्थित राहिलेल्या विरोधकांनी यावेळीही बैठकीला जाण्याची तयारी केली होती; पण, ऐनवेळी कोणाचा तरी कॉल आला, तो कोणाचा होता सांगा, असा जाबही सत्तारूढ सदस्यांनी विचारला. त्यांनी महाविकास आघाडीच्या विरोधात घोषणा अन् गोंधळ सुरू केला. ते अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत आले आणि घोषणा देऊ लागले.

सत्तापक्षाचे सवाल काय?

रीतसर आमंत्रण सरकारने दिलेले असतानाही विरोधकांनी आरक्षणावरील सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार का टाकला?

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले पाहिजे याबाबत तुमची भूमिका काय? 

यावर तुम्ही ब बोलत नाही तोवर सभागृहाचे कामकाज आम्ही चालू देणार नाही.

गोंधळातच विरोधी पक्षनेत्यांचे उत्तर

सत्ताधारी सदस्यांना उत्तर देण्यासाठी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार उभे राहिले, पण सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची घोषणाबाजी सुरूच होती.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना शांत राहण्याची आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती करीत होते, पण सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळातच वडेट्टीवार यांनी भाषणाला सुरुवात केली.

विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर वारंवार सत्ताधाऱ्यांना शांत राहण्याची विनंती करीत होते. मात्र, गोंधळ सुरूच राहिला, तीन वेळा कामकाज तहकूब झाले.

कामकाज पुन्हा सुरू होताच वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्या व चार विधेयके मंजुरीसाठी मांडली. गोंधळात ती मंजूर होताच तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

निजामकालीन जनगणनेच्या दस्तांचे करणार स्कॅनिंग

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शांतता रॅलीला सुरुवात करताच राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्थापन केलेल्या सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचे आठ सदस्य पुन्हा हैदराबादला गेले आहेत. तेथील निजामकाळात झालेल्या जनगणनेच्या रेकॉर्डच्या सुमारे हजार दस्तांचे स्कॅनिंग करून त्या प्रती शासनाला सोपविण्यात येणार आहेत. यासाठी येणारा खर्च शासन करणार आहे. स्कॅनिगसाठी किती काळ लागेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

महायुतीनेच मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण केली. आरक्षणाचा प्रश्न या सरकारला सोडवायचा नाही. सरकारने सभागृहात भूमिका स्पष्ट करावी. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याची सरकारची इच्छा नाही. सरकारने अधिवेशनातच काय ते बोलले पाहिजे. आम्ही भ्रष्टाचार आणि
घोटाळ्यांना वाचा फोडत आहोत, त्यामुळे गोंधळ घालून काम बंद पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे - विजय वडेट्टीवार, विधानसभा विरोधी पक्षनेते