घटनात्मक पदाचे एकमेकांशी पटत नाही, हे राज्याचं दुर्दैव, यात नुकसान कुणाचे?; हायकोर्टाची नाराजी

भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई – राज्यात सुरु असणाऱ्या सरकारविरुद्ध राज्यपाल वादावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन घटनात्मक पदांचे (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) एकमेकांशी पटत नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे पण यात नुकसान कोणाचे? त्यांनी एकमेकांशी पटवून घ्यायला हवे असा सल्ला हायकोर्टानं दिला आहे. आम्ही ८ महिन्यांपूर्वी १२ विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. त्याचाही आदर राखण्यात आला नाही असं उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे नाव न घेता टिप्पणी केली.

भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. दीपांकर दत्ता म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन करून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला आहे. विधानपरिषदेवर १२ नामनिर्देशित सदस्य अद्याप नेमले नाहीत, हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा सवाल त्यांनी विचारला. त्याचसोबत हायकोर्टानं गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

काय होती याचिका?

विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भातील नियमांत राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणेला भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने महाजन यांना १० लाख रुपये न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाजन यांनी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा केल्याने न्यायालयाने त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज  सुनावणी घेतली.

गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याआधी जनक व्यास यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांनाही दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यास यांनीही निबंधकांकडे दोन लाख रुपये जमा केले. त्यामुळे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली होती. मागील सुनावणीत न्यायालयाने विधानसभेच्या प्रक्रियेत न्यायालयाने का हस्तक्षेप करावा, असा सवालही केला होता. ‘मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय राज्यपालांना सल्ला देण्यास राज्यघटना मुख्यमंत्र्यांना प्रतिबंध करते का, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देण्यात गैर काय, शेवटी मंत्रिमंडळही मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशींवर स्थापन केले जाते,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने महाजन व व्यास यांना फटकारले होते.