"यापुढे एकही बांधकाम तोडलं तर..."; विशाळगड प्रकरणावरुन हायकोर्टाने सरकारला भरला दम

विशाळगडावर अतिक्रमणावर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारसह कोल्हापूर प्रशासनाला झापलं आहे.

Vishalgad Violence : कोल्हापुरातील  विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यावरुन गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मोठा वाद सुरु झाला आहे. मात्र विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेला हिंसक वळण लागले. किल्ले विशाळगडावरील अतिक्रमणे  हटवण्याची मागणी शिवप्रेमींनी केली होती. त्यानंतर जमावाने अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करत दगडफेक, जाळपोळ केली. यामध्ये अनेक घरे, वाहनांचे नुकसान झालं. यावरुन आता उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत.

विशाळगड अतिक्रमण हटवण्याच्या आंदोलनावेळी हिंसाचाराने मोठे नुकसान झालं होते. त्यानंतर कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांना विशाळगडावरील बांधकामे पाडण्यापासून मज्जाव करण्यासाठी १३ जणांनी मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन प्रकरणावर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेतली. यावेळी विशाळगडावरील घरे तोडणाऱ्यांवर काय कारवाई केलीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विशाळगडावर एकूण १५८ अतिक्रमणे आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १०० हून अधिकवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई थांबवण्यासाठी १३ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये विशाळगडावरील बांधकामांना याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पावसाळ्यात अतिक्रमणांवर कारवाई न करण्याचा शासननिर्णय आहे. त्यानंतरही ही कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकांमध्ये म्हटलं होतं. शुक्रवारी न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला याच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विशाळगडावरील घरे तोडणाऱ्यांवर काय कारवाई केलीत? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आले आहेत. तसेच यापुढे एकही बांधकाम तोडल्यास प्रशासनाची खबर घेऊ असा दम उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भरला आहे. कोर्टाने शाहूवाडी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना २९ जुलैमध्ये उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

पावसाळ्यात कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच भर पावसात बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती?, असाही सवाल न्यायालयाने केला. विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होत? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.