३४,६१५ कोटींच्या बँक घोटाळ्यांना वाधवान बंधूंना जामीन; चार वर्षे होते तुरुंगात

Wadhawan Brothers:येस बँक मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएचएफलचे प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवन यांना जामीन मंजूर केला.

Bombay HC: मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कोट्यवधी रुपयांच्या येस बँक-डीएचएफएल घोटाळा प्रकरणात आरोपी डीएचएफएलचे माजी प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवान यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या वाधवान बंधूंना येस बँक आणि डीएचएफएलशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमितता प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने १४ मे २०२२ रोजी अटक केली होती. ते बराच काळ तुरुंगात आहे आणि खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही, असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने वाधवान बंधूंना जामीन दिला आहे.

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी दोन्ही भावांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे प्रवर्तक चार वर्षे आणि नऊ महिन्यांपासून कोठडीत आहेत आणि नजीकच्या भविष्यात खटला सुरू होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे आम्ही जामीन मंजूर करत आहोत, असं खंडपीठाने म्हटलं.

"एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी अंडरट्रायल कैद्याला ताब्यात ठेवणे हे घटनेच्या कलम २१ द्वारे त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. माझ्या मते, अर्जदारांना आणखी तुरुंगवासाची गरज नाही आणि या टप्प्यावर खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार न करता त्यांना जामीन मिळण्याचा हक्क आहे," असं खंडपीठाने म्हटलं.

खटल्याची सद्यस्थिती आणि नजीकच्या भविष्यात निकाल न लागण्याची शक्यता आणि खटलापूर्व कारावास पाहता आरोपींना जामीन मंजूर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. "अर्जदारांवर जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वाधवान मे २०२० पासून कोठडीत आहेत. हा अंदाजे चार वर्षे आणि नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे, जो दोषी सिद्ध होण्याच्या कमाल तुरुंगवासाच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे," असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील १७ सदस्यीय कर्जदार संघाच्या तक्रारीवरून सीबीआयने कपिल वाधवन आणि धीरज वाधवन यांच्यासह अनेक लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. बँकांच्या कन्सोर्टियमने २०१० ते २०१८ दरम्यान डीएचएफलला ४२,८७१ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. वाधवान बंधूंनी इतरांच्या संगनमताने नियमांचा भंग केला आणि मे २०१९ पासून कर्ज परतफेडीत चूक करून ३४,६१५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली.