आम्ही शब्दांचे पक्के; विरोधकांसारखा शब्दांचा, आकड्यांचा खेळ जमत नाही- अजित पवार

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना २0२४ पर्यंत स्वत:चे कार्यालय असेल. त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ही योजना ‘बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री स्मृती ग्रामपंचायत बांधणी योजना’ या नावाने ओळखली जाईल.

मुंबईः राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अजित पवारांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. मी काय, मुख्यमंत्री काय आम्ही शब्दांचे पक्के आहोत आणि विरोधकांसारखा शब्दांचा, आकड्यांचा खेळ आम्हाला जमत नसल्याचं म्हणत विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच त्यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचीही माहिती दिली. राज्यातील २८,00६ ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास ४२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही. त्यासाठी म्हणून २0२0-२१ या आर्थिक वर्षात राज्यातील १0७४ ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्याकरिता १५0 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना २0२४ पर्यंत स्वत:चे कार्यालय असेल. त्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. ही योजना ‘बाळासाहेब ठाकरे मातोश्री स्मृती ग्रामपंचायत बांधणी योजना’ या नावाने ओळखली जाईल.
>ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यासाठी
आरोग्य संस्थांच्या १५७ इमारतींची बांधकामे व विशेष दुरुस्त्या वर्षानुवर्षें रखडल्या आहेत. तीन वर्षांत धडक मोहीम घेऊन ही कामे पूर्ण केली जातील. राज्यातील ११ जिल्हा रुग्णालये, ३१ स्त्री रुग्णालये, २१ उपजिल्हा रुग्यालये, ६0३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ६१0५ उपकेंद्रांची कमतरता आहे. ही कमतरता ५ वर्षांत कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे दूर करण्याचे शासनाचे ध्येय असेल.
दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आरोग्य संस्थांमध्ये आरोग्य सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि विशेषज्ञांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या सर्वांसाठी ५ हजार कोटी रुपये आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी २५00 कोटी प्रस्तावित करण्यास बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेने तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले.
>नवीन ७५ डायलिसिस केंद्र
राज्यात सध्या ३३ डायलिसिस केंद्र कार्यरत आहेत. तर आणखी २0 केंद्रे कार्यान्वित होणार आहेत. डायलिसिसची गरज असणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला राज्यात ५0 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास करण्याची वेळ येऊ नये या दृष्टीने प्रत्येक दोन ते तीन तालुक्यांत असे प्रमाण ठरवून नवीन ७५ डायलिसिस केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत.
>भांडवली खर्च कमी झाला
२0१९-२0 या आर्थिक वर्षात ८0,५१४ कोटी भांडवली जमा असताना भांडवली खर्च मात्र फक्त ४९,४६३ कोटी झाला. २0२0-२१ या येणाºया आर्थिक वर्षात भांडवली जमा ६७,0३१ तर भांडवली खर्च ४७,४१७ कोटी अपेक्षित आहे.
>महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत
आता गुडघ्यावरही शस्त्रक्रिया
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णालयांची संख्या ४९३ वरून एक हजार एवढी वाढवण्यात आली असून याअंतर्गत न वापरल्या जाणाºया १२७ उपचारांना कमी करून नव्याने १५२ उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गुडघा व खुबा (नी अ‍ॅण्ड हिप रिप्लेसमेंट) बदलण्याच्या शस्त्रक्रियेचा समावेश आहे. या योजनेत आता ९९६ प्रकारचे उपचार येतील.
>राज्यातील ४ आकांक्षित व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय आस्थापनांना १ श्रेणी वाढ करून वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूती देण्यात येणार आहे. यासाठी २0२0-२१ मध्ये ५१५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पॅलेटिव्ह केअरची आवश्यकता असणारे १0 लाख रुग्ण आहेत. त्यासाठी नवीन धोरण जाहीर केले जाईल, असेही अजित पवार यांनी जाहीर केले आहे.
>बंगळुरू-मुंबई आर्थिक मार्ग
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा सातारा, सांगली, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांना होईल, यासाठी ४ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
>राज्यावर साडेचार लाख
कोटींच्या कर्जाचा डोंगर!
भाजप सरकारच्या मागील ५ वर्षांच्या काळात २,८२,४४८ कोटींचे कर्ज उभारले. जानेवारी २0२0 अखेर राज्यावरील एकूण शिल्लक कर्ज व दायित्वाची रक्कम ४,३३,९0१ कोटी एवढी असल्याची माहिती वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
2014 अखेर राज्य शासनाने दिलेली हमीची रक्कम
७,७0९ कोटी होती. त्यात गेल्या पाच वर्षांच्या काळात वाढ होऊन सद्यस्थितीला राज्य शासनाने दिलेल्या हमीची रक्कम ४६,८९१ कोटी एवढी प्रचंड वाढली आहे. राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांची किंमत २,७८,000 कोटी इतकी असून त्याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष देणेही राज्य सरकारच्या डोक्यावर आहे.
>१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार २0१९-२0 या वित्तीय वर्षात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील उत्पनापोटी अंदाजे ४४,६७२ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना ही रक्कम ३६,२२0 कोटी इतकी कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यास केंद्राकडून ८,४५३ कोटी रुपये कमी मिळणार आहेत.२0२0-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला विविध कर्जांच्या व्याजापोटी ३५,५३१ कोटी, पगारापोटी १,१७,४७३ कोटी, निवृत्ती वेतनापोटी ४३७ कोटी असा एकूण ३,५६,९६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
>राज्यातील किमान १० वी उत्तीर्ण झालेल्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना कार्यान्वित करून ५ वर्षांत २१ ते २८ वयोगटांतील १० लक्ष सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींना शिकाऊ उमेदवारी कायदा १९६१ मधील तरतुदीनुसार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ६ हजार कोटी खर्चाची योजना.
>3500
कोकण सागरी महामार्गास ३
वर्षात तूर्त स्वरुप देण्यासाठी ३५०० कोटींची तरतूद करणार.
>170 कि.मी.
पूणे शहरात बाहेरुन येणारी वाहतुक शहराबाहेरुन वळविण्यासाठी १७० कि.मी. लांबीचा रिंगरोड बांधणार, यासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित.
>1600
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसताफयातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन १६०० बस विकत घेण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देणार
>200
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद.