पती-पत्नी म्हणून आम्ही पुन्हा एकत्र येऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाकडून प्रतीक्षा कालावधी रद्द; घटस्फोट मंजूर

कोणत्याही पक्षावर अन्याय होऊ नये यासाठी सावधगिरीची तरतूद म्हणून प्रतीक्षा कालावधी असतो.  कारण यादरम्यान दाम्पत्यांमध्ये सलोख्याचीही शक्यताही असते, असे न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने २५ जुलैच्या आदेशात म्हटले आहे.

मुंबई : बदलती सामाजिक स्थिती आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या समाजासाठी  वास्तवादी दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने एका दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला आणि बंधनकारक असलेला प्रतीक्षा कालावधी रद्द केला.
 
कोणत्याही पक्षावर अन्याय होऊ नये यासाठी सावधगिरीची तरतूद म्हणून प्रतीक्षा कालावधी असतो.  कारण यादरम्यान दाम्पत्यांमध्ये सलोख्याचीही शक्यताही असते, असे न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने २५ जुलैच्या आदेशात म्हटले आहे.

सारासार विचार करूनच पक्षकारांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांच्यात सलोख्याची शक्यताच नाही, या दोन बाबतीत  समाधान झाल्यास न्यायालयाने वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारून प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्यासाठी स्वतःचे अधिकार वापरावेत, असे न्या. गोडसे यांनी म्हटले. न्यायालयाने परस्पर संमतीच्या आधारे घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या पुणेस्थित दाम्पत्याचा विवाह संपुष्टात आणत त्यांचा सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधीही माफ केला.
एकत्र येण्याची काही शक्यता नसताना काही पक्षकार सतत भांडत असतात. 

अशा प्रकरणात पक्षकारांना सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याची सूचना करण्यात येते किंवा त्यासाठी मध्यस्थांकडे पाठवले जाते; पण पक्षकार जेव्हा सामंजस्याने विवाह संपुष्टात आणण्यासाठी अर्ज करतात तेव्हा, त्यांनी सारासार विचार करूनच निर्णय घेतलेला असतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते तरुण आहेत आणि त्यांची घटस्फोट याचिका प्रलंबित ठेवल्यास त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागेल. हे नवविवाहित जोडपे एकत्र राहू शकत नाही. त्यांच्यासाठी एकत्र राहणे ही मानसिक वेदना आहे, असे  न्यायालयाने नमूद केले.

समाजात झपाट्याने बदल होत आहेत. परस्पर संमतीने विवाह मोडू पाहणाऱ्यांना मदत करण्यात न्यायव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे बदलती सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल.
    - उच्च न्यायालय

आम्ही निर्णय घेतलाय...
-    आम्ही एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला तरी येऊ शकत नाही, संबंधात दुरावा आल्याने आम्ही सामंजस्याने विवाह संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे या दाम्पत्याने न्यायालयास सांगितले. 
-    या दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आणि सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्याची विनंती पुणे कौटुंबिक न्यायालयाला केली. मात्र, पुणे न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळल्यानंतर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.