आम्ही सार्वजनिक कामे थांबवू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

सार्वजनिक हित विचारात घेऊन सुरू केलेल्या कामांना स्थगिती देऊ शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य न्या. एस. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या निविदांना स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या आयुक्तांच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

सार्वजनिक हित विचारात घेऊन सुरू केलेल्या कामांना स्थगिती देऊ शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य न्या. एस. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. आम्ही सार्वजनिक कामे थांबवू शकत नाही, असे न्या. गंगापूरवाला यांनी म्हटले.

मीरा-भाईंदर महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त दिलीप ढोले आयएएस कॅडरचे नसूनही विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे २०२१ मध्ये नगरविकास विभागाचे मंत्री असताना त्यांची प्रभारी आयुक्तपदी नियुक्ती केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सेल्वराज शणमुगम यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. 

महापालिका सध्या बरखास्त करण्यात आली आहे आणि ढोले अधिकार नसतानाही सर्व प्रकारच्या कामांसाठी निविदा काढून त्या मंजूर करत आहेत, असे सेल्वराज यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याबाबत आपण आदेश देऊ इच्छित नाही, असे स्पष्ट करत पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे.