पश्चिम बंगालला स्थलांतरितांची समस्या हाताळता आली नाही; राज्यातील स्थलांतरीत जाणार कसे?

उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : पश्चिम बंगालला स्थलांतरितांची समस्या हाताळता आली नाही. देशातील अन्य भागांतून स्वतःच्या राज्यात परतण्यास इच्छुक असलेल्या  स्थलांतरितांना  त्यांच्या गावी जाण्याची परवानगी  तेथील सरकारने नाकारली.  या स्थितीत महाराष्ट्रातील स्थलांतरीत तिथे जाणार कसे? असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.  स्थलांतरितांच्या दुर्दशेबाबत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती. विशेष श्रमिक ट्रेनने  स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे  आणि ही प्रक्रिया किचकट आहे. ही प्रक्रिया सोपी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने श्रमिक ट्रेनची मागणी नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यात अडकलेल्या स्थळांतरितांना त्यांच्या मूळ गावी परत जायचे नाही, हा राज्य सरकारचा दावा अयोग्य आहे. याचिककर्त्यांनी अनेक अडकलेल्या स्थलांतरितांशी संपर्क केला आहे. अंदाजे ५६,००० स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी जायचे आहे. त्यापैकी बरेच स्थलांतरीत पश्चिम बंगालचे आहेत, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. आम्ही तुमचे म्हणणे कसे स्वीकारू? तुम्हाला पश्चिम बंगालची स्थिती माहीत आहे का? एकवेळ अशी होती की तेथील सरकारने स्थलांतरितांना त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यास परवानगी दिली नाही. आम्हाला कोणाच्याही विरोधात काहीही बोलायचे नाही. पण तिथे स्थलांतरितांची समस्या नीट हाताळण्यात आली नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दत्ता यांनी नोंदविले. रत्नागिरीहून प. बंगालला जाणाऱ्या ३० प्रवाशांचे उदाहरणही न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांना दिले. या ३० प्रवाशांनी प. बंगालला जाण्यासाठी स्वतःच बसची व्यवस्था केली. प्रत्येक जण राज्य सरकारवर अवलंबून नसतो, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले. दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की महाराष्ट्रातील स्थलांतरितांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ जुलैचे आदेश वाचत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ देत सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकववरील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ऑगस्टमध्ये ठेवली आहे.