बेकायदेशीर मंडपांवर काय कारवाई केली? उच्च न्यायालयाची महापालिकांना विचारणा

गणेशोत्सव तोंडावर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील महापालिकांच्या हद्दीतील मंडपांची तपासणी केली.

मुंबई : गणेशोत्सव तोंडावर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील महापालिकांच्या हद्दीतील मंडपांची तपासणी केली. या तपासणीचा अहवाल बुधवारी न्यायालयात सादर केला. त्यावर न्यायालयाने या तपासणीनंतर एकही मंडप नियमित करण्यात आला, तर संबंधित महापालिकांच्या आयुक्तांवरच अवमानाची कारवाई करू, असा इशारा दिला.
राज्य सरकारने सादर केलेल्या अहवालानुसार, मुंबई शहरात १३२, उपनगरात २१७ बेकायदा मंडप उभारण्यात आले आहेत. तर ठाण्यात ६१, उल्हासनगर ७३, वसई-विरार १२८, केडीएमसी २४, भिवंडी ११३, नाशिक १०८ तसेच कोल्हापूर येथे १५२ बेकायदा मंडप उभारण्यात आले आहेत. या सर्व बेकायदा मंडपांवर काय कारवाई केली, असा सवाल न्या. अभय ओक व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने संबंधित महापालिकांना केला.
राज्य सरकारने केलेल्या पाहणीनंतर एकही मंडप नियमित करण्यात आला तर संबंधित महापालिका आयुक्तांवरच अवमानाची कारवाई करू, असे न्यायालयाने बजावले.
दरम्यान, राज्यातील सर्वच पालिका हद्दीतील बेकायदा मंडपांची माहिती पूर्ण न मिळाल्याने न्यायालयाने सरकारला शुक्रवारपर्यंत सर्व माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
उत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याने त्याचे पालन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह पालिकांना द्यावे, अशी विनंती करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर आदेश देताना न्यायालयाने मंडपांच्या बाबतीतही काही आदेश सरकार व पालिकांना दिले. त्याचे कितपत पालन होते, यावर उच्च न्यायालय देखरेख ठेवत आहे.
>‘पोलीस संरक्षण मिळणार’
बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सध्या बंदोबस्ताचे दिवस असल्याने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करण्याची विनंती महापालिकेला केली आहे. मात्र, बेकायदा मंडपांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळेल, असे न्यायालयाला सांगितले.