मध्य प्रदेशने आरक्षणासाठी नेमके काय केले? आयोगाचे सचिव डॉ. खोदरे यांनी सांगितली प्रक्रिया

इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी तेथे स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाचे सचिव डॉ. सूरज खोदरे यांनी त्या बाबतची माहिती लोकमतला दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अखेर ओबीसी आरक्षण टिकवले पण त्यासाठी त्यांना तब्बल नऊ महिने प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी तेथे स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाचे सचिव डॉ. सूरज खोदरे यांनी त्या बाबतची माहिती लोकमतला दिली.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये समर्पित आयोग स्थापन करण्यात आला. ओबीसींची लोकसंख्या नेमकी किती हे शोधण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यावर उपाय म्हणून प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महापालिकांमधील मतदार याद्या घेवून ओबीसी मतदारांचा वास्तवाजवळ जाणारा आकडा संकलित केला गेला. २००९ आणि २०१४ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत किती ओबीसी लोकप्रतिनिधी निवडून आले याचा डाटा गोळा केला. ओबीसी राखीव आणि खुल्या जागांवर मिळून किती ओबीसी निवडून गेले याची माहिती एकत्रित करण्यात आली. २२ हजार ग्राम पंचायतींसह अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील असा डाटा गोळा केला गेला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना किती टक्के आरक्षण मिळेल या बाबतचा डाटा मध्य प्रदेश सरकारने सादर न केल्याने त्यांचा इम्पिरिकल डाटा आधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.

५० टक्क्यांच्या मर्यादेत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किती टक्के आरक्षण ओबीसींना दिले जाईल, याचा ६५० पानांचा अहवाल तयार करून आम्ही तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. एवढ्या दिवसांची मेहनत आज फळाला आली याचा आनंद आहे.   - डॉ. सूरज खोदरे, आयोगाचे सचिव