शाळाच जर सुरक्षित नसतील तर शिक्षण हक्काचा उपयोग तरी काय?

बदलापूर प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; पोलिसांना ब्रीदवाक्य आठवण करून द्यावे लागेल

मुंबई : शाळांसारखी जागाच सुरक्षित नसेल तर शिक्षणाचा अधिकार वगैरे सर्व गोष्टी व्यर्थ आहेत. त्यावर बोलून काय उपयोग? अवघ्या चार वर्षांच्या मुलींनाही सोडले जात नाही. ही अत्यंत धक्कादायक स्थिती आहे. पोलिसांनाही त्यांच्या सद रक्षणाय: खलनिग्रहणाय: या ब्रीदवाक्याची आठवण करून द्यायची वेळ आली आहे, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले. हे प्रकरण एसआयटीकडे सोपवण्यापूर्वी बदलापूर पोलिसांनी काय पावले उचलली याची माहिती आम्हाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्या, असे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ ऑगस्टला ठेवली. 

बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या अत्याचाराची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल उद्विग्नता व्यक्त करत सरकार, पोलिस आणि शाळा प्रशासन यांना फैलावर घेतले. संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्राथमिक तपासातील त्रुटी दाखवत न्यायालयाने म्हटले की, बदलापूर पोलिसांनी योग्य भूमिका बजावलेली नाही.

प्रकरण एसआयटीकडे...
महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडताना हे प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग केल्याचे सांगितले. एसआयटीकडे कागदपत्रे देण्यापूर्वी आम्हाला दाखवा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. पीडिता व त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल. त्यांचा जबाब गुरुवारी  नोंदवला जाईल, त्यांचे समुपदेशनही करण्यात येईल. कर्तव्यात कसूर केलेल्या प्रत्येकावर कारवाई करण्यात येईल, असे सराफ यांनी उच्च  न्यायालयाला सांगितले. 
 

न्यायालय म्हणाले, लोकांचा विश्वास उडायला नको
मुलीने पुढे येऊन याबाबत तक्रार केली. अशा अनेक घटना आहेत, ज्यांची नोंद केली जात नाही. अशा घटनेबद्दल बोलण्यासाठी मोठे धैर्य लागते. एफआयआर नोंदविण्यासाठी झालेला विलंब आणि तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी पीडितेच्या कुटुंबीयांना तास न् तास ताटकळत ठेवण्यात आल्याचे विचारात घेऊन बदलापूर पोलिसांना तपासाबाबत बरीच उत्तरे द्यावी लागतील. 
ही घटना गंभीर आहे. पण, पोलिसांनी गांभीर्याने का घेतले नाही? बदलापूर पोलिसांनी काय तपास केला, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. 
आम्हाला फक्त दोन पीडितांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. मुलींच्या सुरक्षेशी अजिबात तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
लोकांचा विश्वास उडायला नको. गुन्हा दाखल करण्यासाठी लोकांनी अशाप्रकारे रस्त्यावर येऊ नये.