हरवलेल्या महिला, मुलांबाबत काय उपाययोजना आखल्या? राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश

सन २०१९ ते २०२१ दरम्यान राज्यातून बेपत्ता झालेल्या एक लाखाहून अधिक महिलांचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी सैनिक आणि सांगलीचे रहिवासी शहाजी जगताप यांनी न्यायालयात दाखल केली.

मुंबई : बेपत्ता बालके व महिलांचा शोध घेणे, तसेच त्यांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सुरक्षित आश्रय देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने यावेळी दिले असून, राज्य सरकारने संबंधित घटना रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखाव्यात, यासाठी राज्य महिला आयोगाकडूनही उत्तर मागितले आहे.

सन २०१९ ते २०२१ दरम्यान राज्यातून बेपत्ता झालेल्या एक लाखाहून अधिक महिलांचा तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका माजी सैनिक आणि सांगलीचे रहिवासी शहाजी जगताप यांनी न्यायालयात दाखल केली. यावर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. गृह मंत्रालयाने मार्चमध्येलोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात बेपत्ता झालेल्या १८ वर्षांखालील मुलांची संख्या जास्त आहे.

एक लाखांहून अधिक  प्रकरणांची नोंद 
आकडेवारीनुसार २०१९, २०२० आणि २०२१ मध्ये हरवलेल्या मुलांची संख्या अनुक्रमे ४,५६४, ३,३५६ आणि ४,१२९ एवढी होती. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात याच कालावधीत १८ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता झाल्याची एक लाखाहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
 मुलगे आणि महिला बेपत्ता होण्याची विविध कारणे असू शकतात. परंतु, त्यांचा शोध घेणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना सुरक्षित ठेवणे, हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.  
 केवळ हरवलेल्या महिला, मुली नाहीत तर अशा घटनांचा तपास कसा करावा, यासाठी काही यंत्रणा आहे का, याबाबतही राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.