अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा का नोंदविला नाही?; उच्च न्यायालयाचा सवाल

आदिवासी विकास विभाग वस्तू खरेदी घोटाळा

मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या ६,००० कोटी रुपये घोटाळ्याप्रकरणी, गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा का नोंदविला नाही? तसेच या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाही हे अधिकारी अद्याप सेवेत कसे? असे सवाल करत, उच्च न्यायालयाने याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारकडून चार आठवड्यांत मागितले आहे.

बबनराव पाचपुते व विजय गावीत आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री असताना, त्यांच्या काळात आदिवासी विभाग वस्तू वाटपामध्ये सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. या घोटाळ्याची चौकशी करावी व संबंधित नेत्यांसह अधिकाºयांवर कारवाई करावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी, रत्नेश दुबे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये न्यायालयात चौकशी अहवाल सादर केला. घोटाळ्यात तत्कालीन मंत्री विजय गावीत व या विभागातील कर्मचाºयांच्या भूमिकेबाबत सखोल माहिती दिली आहे. समितीने संबंधित अधिकारी वर्गावर गुन्हा नोंदविण्याची आणि या घोटाळ्याला जबाबदार अधिकारी व संबंधित कंत्राटदारांकडून आर्थिक गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्याची शिफारसही केली.

मात्र, गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित अधिकाºयांवर गुन्हा नोंदविला नाही व घोटाळ्याची रक्कम वसूलही केली नाही. सर्व आरोपी अधिकारी अद्यापही सेवेत असल्याची बाब अ‍ॅड. रघुुवंशी यांनी निदर्शनास आणली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्यानुसार अधिकाºयांची खातेनिहाय चौकशी सुरू असताना त्यांचे निलंबन करणे आवश्यक आहे. मग या अधिकाºयांना अद्याप निलंबित का केले नाही? हे अधिकारी त्यांच्या विरोधात असलेले पुरावे नष्ट करण्याची भीती आहे. सर्व जबाबदार अधिकाºयांवर गुन्हे नोंदविलेत का?’ असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केला.

त्यावर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी नकार दिला. ‘काही अधिकाºयांनी यावर नागपूर खंडपीठाकडून स्थगिती आणली आहे आणि काही लोकांवर आरोपपत्र दाखल न केल्याने निलंबित केले नाही,’ असे साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार (बबनराव पाचपुते व विजय गावीत) यांनी पक्षांतर केले आणि आधीच्या भाजप सरकारने त्यांना संरक्षण दिले, असा आरोप रघुवंशी यांनी केला.

‘आठ जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण द्या’

या घोटाळ्याप्रकरणी ३२३ गुन्हे नोंदविणे आवश्यक आहे, असे गायकवाड समितीने अहवालात म्हटले आहे, तसेच ४८ प्रकरणांत संबंधित अधिकाºयांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करा, अशीही शिफारसही केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत किती एफआयआर नोंदविण्यात आले? किती अधिकाºयांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल केली आणि आरोपींविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा का नाही नोंदविला, अशी प्रश्नांची सरबत्ती सरकारी वकिलांवर करत, ८ जानेवारी, २०२० पर्यंत याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.