तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा का करताय? दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावरून राज्य सरकारला हायकोर्टाने फटकारलं 

SSC Exam Petition : कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. 

ठळक मुद्देकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे.

मुंबई : विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि करिअरचे आपण अशाप्रकारे नुकसान करु शकत नाही, अशी कानउघाडणी करत दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा का करताय? असा सवाल करत कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. 

 

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?, अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला सुनावले आहे. दरम्यान, खंडपीठाने गुरुवारी सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना त्यांचे मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

तौक्ते चक्रीवादळात बुडालेल्या २२० जणांना वाचवण्यात नौदलाला यश; २२ अपघाती मृत्यूंची पोलिसांत नोंदhttps://t.co/A8DFzENesp

— Lokmat (@MiLOKMAT) May 20, 2021

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारची कानउघडणी केली.

एरवी ४० टक्के मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्याला अंतर्भूत मूल्यांकनात ९० ते ९२   टक्के मिळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्याचा हा योग्य मार्ग नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. कोणताही विचार न करता परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन शांत बसलात. मात्र, यातून कोणताही मार्ग काढला नाहीत,  अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावत न्यायालयाने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेवरील पुढील सुनावणी एक आठवड्याने ठेवली.