आरोग्याच्या खर्चात काटकसर का?; निधी पूर्ण खर्च न करण्यावरून कोर्टाचे सरकारवर ताशेरे

यवतमाळ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील सरकारी रुग्णालयांत झालेल्या रुग्णमृत्यूंची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे

मुंबई : औषधे व वैद्यकीय उपकरणांसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा वापर न केल्याच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला फैलावर घेतले. अर्थसंकल्पीय तरतुदीत आरोग्यावरील खर्चाची रक्कम निश्चित केलेली असते. या निधीचा पूर्ण वापर न झाल्यास मंजूर रक्कम वाया जाईल आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होईल, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. 

यवतमाळ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील सरकारी रुग्णालयांत झालेल्या रुग्णमृत्यूंची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफही उपस्थित होते. औषधे व उपकरण खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती सराफ यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर बोलताना सरकारने मंजूर निधीचा वापर केला नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे मत व्यक्त केले. 

न्यायालय म्हणाले...
सरकारी रुग्णालये व आरोग्य सेवा केंद्रांच्या निदान विभागात नर्स व तंत्रज्ञांची एक तृतीयांश पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा परिणाम आरोग्य सेवा व सुविधांवर होणारच. त्यामुळे सर्व स्तरांवरील रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार मंजूर केलेला निधी योग्य पद्धतीने खर्च करेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मंजूर केलेली रक्कम वापरली नाही, तर त्याचा परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर होईल. औषधांची व उपकरणांची जलदगतीने खरेदी करण्यात येईल, गरजू व्यक्तीपर्यंत वेळेत पोहचतील, अशी आशा आम्ही करतो.

गेल्या काही काळात रक्कम का जाहीर करण्यात आली नाही? मंजूर केलेला निधी पूर्णपणे खर्च का करण्यात आला नाही? आणि रुग्णालयांच्या मागण्यांची कशी पूर्तता करण्यात येत आहे? याचे स्पष्टीकरणही द्या. मंजूर निधी खर्च न करण्याचा बहुधा ट्रेंड असावा. पण याचा नाहक त्रास कोणाला सहन करावा लागणार?. अर्थसंकल्पात औषधे व वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी मंजूर केलेला निधी संपूर्णपणे वापरण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावीत. नर्सेसच्या ४,३४१ रिक्त पदांपैकी ३,९७४ पदे डिसेंबर अखेरीस भरण्यात येतील असे सरकारने सांगितले.