लाडक्या बहिणीच्या योजनेला दादांच्या विभागाचा विरोध तरी का?

By अतुल कुलकर्णी | Published: July 28, 2024 08:31 AM2024-07-28T08:31:41+5:302024-07-28T08:33:05+5:30

कशाचीही पर्वा न करता मुक्तहस्ते सगळ्या गोष्टींची उधळण सुरू आहे. 

why is ajit pawar department opposed to ladki bahin yojana | लाडक्या बहिणीच्या योजनेला दादांच्या विभागाचा विरोध तरी का?

लाडक्या बहिणीच्या योजनेला दादांच्या विभागाचा विरोध तरी का?

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

देशात महाराष्ट्राची वेगळी ओळख जास्तीत जास्त उजळवून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी महाराष्ट्रातले सगळे नेते दिवसरात्र झटत आहेत. त्यासाठी कधी ते एकमेकांना औरंगजेबचे मित्र मंडळ म्हणतात... कधी अफजलखानाची टीम असेही नाव देतात... कोणी खोक्यांचा उल्लेख करतो, कोणी दिवसाढवळ्या पक्ष, वडिलांचे नाव, चिन्ह चोरल्याचा आरोप करतो... तर कोणी, ‘मला तोंड उघडायला लावू नका, नाहीतर तुमचे घरात बसून चालणारे राजकारणही बंद पडेल’ असे सांगतो... या अशा गोष्टी करण्यासाठी हिंमत लागते, ती महाराष्ट्रातल्या नेत्यांमध्ये ठासून भरलेली आहे. म्हणून तर कशाचीही पर्वा न करता मुक्तहस्ते सगळ्या गोष्टींची उधळण सुरू आहे. 

निसर्गही मदतीला धावून आला आहे. गेले काही दिवस धो धो पाऊस पडत आहे. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. रस्त्यावरचे खड्डे विम साबणाने चकचकीत धुतलेल्या भांड्यांसारखे उजळून निघाले आहेत... लहान-मोठ्या वेगवेगळ्या आकाराचे खड्डे असणारे रस्ते बनवण्यासाठीचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्राने विकसित केले आहे..! हे असे तंत्रज्ञान जगात कुठेही सापडणार नाही, पण कोणाला त्याचे कौतुकच नाही... 

आता लाडक्या बहिणीसाठी केलेली योजनाच बघा ना... अशी योजना अन्य कोणत्याही राज्याला सुचली नाही. आपण मध्य प्रदेशच्याही चार पावलं पुढे गेलो..! लाडक्या बहिणीसाठी वर्षाला तिजोरीतले ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करायचा निर्णय घेतला आहे. दादाने ताईसाठी हे करायचे नाही तर मग कोणी करायचे? पण दादांच्या विभागाला ताईसाठी केलेली योजना आवडलेली नाही... काकांचा तर यात हात नसावा ना... 
 
ताईला मदत करण्यासाठी केलेल्या योजनेत खोडा घालणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने राज्याची स्थिती सांगणारा अहवाल तयार केला. त्यात त्यांनी ४६,००० कोटीत काय होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्या अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्यात चांगले हॉस्पिटल्स नाहीत. सरकारी दवाखान्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या शाळांमध्ये मुलांना बसायला चांगले फर्निचर नाही. शिकवण्याची आधुनिक साधने नाहीत. 

गावात चांगले रस्ते नाहीत. दोन किलोमीटर सलग जायचे म्हटले तर दगड धोंडे, चिखलाचे रस्ते आहेत. या वर्षाच्या मार्च महिन्याअखेर २८,५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले. त्यावर १९,७१८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आणखी ९,८९९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी २५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले असून त्यावरही ४१५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. म्हणजे २० हजार कोटी रुपये खर्चूनही ग्रामीण भागात खराब रस्त्यांमुळे गरोदर बाईला झोळी करून न्यावे लागते. खाचखळग्यांमुळे अनेकदा बैलगाडीत मुलाला जन्म देण्याची दुर्दैवी वेळ तिच्यावर येत आहे. तीदेखील कोणाची ना कोणाची तरी ताई आहेच ना... दीड हजार रुपये तिला दिल्याने हे प्रश्न सुटणार आहेत का..?

राज्यात गेल्या दोन वर्षांत प्राथमिक शाळांची संख्या १,५५७ ने कमी झाली आहे. सहा ते अकरा वयोगटाच्या एक हजार मुलामागे फक्त १० शाळा आहेत. तर ११ ते १४ वर्षे वयोगटाच्या हजार मुलांमागे केवळ ९ शाळा आहेत. प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण ११ टक्क्यांच्या वर गेले आहे. गेल्या तीन वर्षांत हिवतापाने ५१,१२४ लोक आजारी पडले. त्यापैकी ५७ जणांचे जीव गेले. ४१,१७४ लोकांना तीन वर्षांत डेंग्यू झाला आणि याच डेंग्यूने १२३ जणांचा जीव घेतला आहे.

महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी ७४ लाख आहे आणि १२ कोटी ७७ मोबाइल या राज्यात विकले गेले आहेत. इंटरनेट ग्राहकांची संख्या १०.८७ कोटी झाली आहे. ही प्रगती मानायची की याच राज्यात दर एक लाख मुलांमागे दहा हजार मुले शाळा सोडून देत आहेत. सरकारच्या आरोग्य शिबिरामधून गेल्या वर्षी १२,८५,२०५ रुग्णांनी स्वतःची तपासणी करून घेतली म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची..? रुग्णांना सरकारी दवाखान्यात उपचार मिळत नाहीत, म्हणून अशा शिबिरांना लाखोंची गर्दी होते हे कसे लक्षात येत नाही..? अशा रुग्णांमध्ये कोणाची ना कोणाची लाडकी बहीण आहेच... सगळ्या गोष्टी मोफत मिळू लागल्याने शेतात काम करायला शेतमजूरही मिळत नाहीत. 

जलसंपदा विभागाचे सगळे प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण केले तर ३० ते ४० हजार कोटी रुपये लागतील. मात्र जलसंपदा विभागाचा प्रश्न कायमचा मिटेल. त्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत आणि केवळ ताई माझी लाडकी म्हणून दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करायचे, ही कुठली पद्धत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

अधिकाऱ्यांना लोकहिताच्या चांगल्या योजना का आवडत नाहीत? उगाच फाटे फोडत राहतात. सुधीरभाऊ म्हणाले ते किती बरोबर आहे. अडीच कोटी महिलांना पैसे मिळाले तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र महिलांवर अन्याय करायची सुप्त इच्छा असणाऱ्यांना आताच तिजोरीची चिंता का वाटू लागली? सुधीरभाऊंचा हा सवाल लाखात एक आहे. याचे उत्तर दादांच्या लाडक्या बहिणीला विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे आहे का..? - तुमचाच, बाबूराव
 

Web Title: why is ajit pawar department opposed to ladki bahin yojana

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.