वायकरांनी माहिती लपवली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही ? हायकोर्टाचा महापालिकेला सवाल

खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिवसेनेचे आमदार (ठाकरे गट) रवींद्र वायकर यांना सुरुवातीला पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास परवानगी का देण्यात आली? परवानगी रद्द केल्यावर चूक केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केला. 

पंचतारांकित हॉटेल बांधण्यास दिलेली परवानगी रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर या संबंधात न्या. एस.बी. शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. 

वायकर यांच्या याचिकेत मध्यस्थी करण्याची परवानगी  भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी खंडपीठाकडे मागितली. मात्र, स्वत:चा कारभार सांभाळण्यासाठी  पालिकेकडे सक्षम वकील आहेत. त्यामुळे तुमचा अर्ज अनावश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने सोमय्या यांना वायकरांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली. वायकर यांच्या पंचतारांकित हॉटेलला बेकायदा परवानगी दिल्याची तक्रार किरीट सोमय्या यांनी केली. मात्र, ही तक्रार राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप वायकर यांनी केला आहे. 

ऑनलाइन कागदपत्रे अपलोड करताना वायकर यांनी अनेक बाबी लपविल्या. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही? 
प्रथमत: वायकरांना परवानगी का देण्यात आली? आणि वायकर यांनी वस्तुस्थिती लपविल्याचा आरोप असेल तर पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करण्यात आली नाही? असे प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.