बेकायदा बांधकामांसाठी नगरविकासच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार का धरू नये?

देखरेख कक्ष न उभारल्याने उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी देखरेख कक्ष उभारण्याचे आदेश २०१८ मध्ये देण्यात आले. मात्र, अद्याप त्याची स्थापना करण्यात आली नाही. या तीन वर्षांत किती मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली असतील? यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी जबाबदार का धरू नये? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.   तसेच याबाबत उच्च न्यायालयाने देखरेख कक्ष स्थापन करण्याचे काम किती पूर्ण झाले, याबाबत  प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती देण्याचे निर्देशही  राज्य सरकारला दिले.

भिवंडी येथील इमारत कोसळल्याने जीवितहानी  झाल्याच्या घटनेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. जानेवारीमधील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिकेला त्यांच्या हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांची आकडेवारी,  किती बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली आहे व किती बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली, याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.  
    बुधवारी झालेल्या  सुनावणीत मुंबई व उल्हासनगर पालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. परंतु, त्यांनीही अपूर्ण माहिती दिली. उर्वरित पालकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.  कायद्यात तरतूद असूनही कोणतीच पालिका त्याची अंमलबजावणी करत नाही. पुढच्यावेळी जर संपूर्ण माहिती सादर केली नाहीत तर सर्व पालिकांच्या आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्यांनाच आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला लावू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.   कोणीच बेकायदा बांधकामाबाबत गंभीर नाही. आणखी एक इमारत कोसळून जीवितहानी होईल आणि मग नुकसानभरपाई देऊ सगळं शांत करण्यात येईल. 

माणसाच्या जीवालाही किंमत दिली जात नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.  पुढच्या वेळी संपूर्ण माहिती सादर केली नाही तर पालिकांच्या आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्यांनाच आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला लावू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.  
   यासाठी सर्व पालिकांना जबाबदार धरले पाहिजे. कारण कायद्याची अंमलबजावणी करत नाही आणि त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, हे त्यांना माहीत नाही. कोरोना काळातही मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम झाले. 
        जर देखरेख कक्षाची स्थापना केली असती तर चित्र वेगळे असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पालिकांना ३१ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली. 

...तर पालिकांच्या आयुक्तांना हजर रहावे लागेल 
कायद्यात तरतूद असूनही कोणतीच पालिका त्याची अंमलबजावणी करत नाही. पुढच्यावेळी जर संपूर्ण माहिती सादर केली नाहीत तर सर्व पालिकांच्या आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्यांनाच आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला लावू, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.