वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची वाईल्ड कार्ड एंट्री ? वुहानचे विद्यार्थी अद्याप भारतातच

कोरोना काळात चीनहून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अद्यापही तेथील अनेक विद्यापीठांत परवानगी नसल्याने इथूनच त्यांचा अजूनही ऑनलाईन अभ्यास सुरू आहे. 

सीमा महांगडे
भारतातील वैद्यकीय प्रवेशासाठीची चुरस आणि स्पर्धा सर्वश्रुत आहे. नीट परीक्षेच्या काठिण्य पातळीतून पार पडलेले विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशाच्या स्पर्धा प्रवेशासाठी जीवतोड मेहनत घेतात. अशावेळी या स्पर्धेत अचानक वाईल्ड कार्ड एंट्री घेऊन आलेल्या परदेशांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी काय करता येईल, याचा विचार सुरू आहे. दरम्यान, एकीकडे या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक अनुभव, गुणवत्ता आणि भारतात परतल्यावर काम करण्यासाठी पात्र ठरण्याची क्षमता, असे अनेक मुद्दे चर्चेत असताना दुसरीकडे भारतात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर ही कुरघोडी होणार नाही का ? असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या चर्चेमधून उमटत आहे. 

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे भारतीय विद्यार्थी देशात परतू लागले आहेत. भारतात चांगल्या वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश न मिळाल्याने, तसेच शुल्क जास्त असल्याने त्यांनी युक्रेनचा मार्ग पकडला; पण आता भारतात परतणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा अभ्यास कसा पूर्ण होणार? त्यांना पदवी कोठून आणि कशी मिळेल, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. युद्धजन्य परिस्थिती किती दिवस चालणार, याची माहिती कोणालाच नसल्याने या भारतीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी भारतातील वैद्यकीय शिक्षणात त्यांना सामावून घेता येईल का? यामध्ये त्यांना काही शिथिलता देता येईल का? त्याची चाचपणी केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनचे (एमएमसी) फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स (एफएमजी) चे नियम अतिशय कडक आहेत. परदेशात शिकणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतात येऊन त्यांचे शिक्षण पूर्ण करता येईल, अशी कोणतीही तरतूद सध्या नाही. 

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी आरोग्य विद्यापीठाला युक्रेनहून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जेणेकरून भविष्यात या विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येणार आहे. मुळातच राज्यात एमबीबीएससाठी असलेल्या ७,२७० जागांसाठी ‘कांटे की टक्कर’ सुरू आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार युक्रेनमध्ये शिकण्यास गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास १८ हजारांच्या आसपास आहे. निश्चितच राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या ५ हजारांहून अधिक असल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली. परदेशात सुलभ प्रवेशप्रक्रिया, कमी असलेले शुल्क आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रवेशासाठी कोणतीही चाचणी नसल्याने तेथे शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक आहे. यामुळेच मागील ५ वर्षांत परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण घेऊन आलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तिप्पट वाढ झाली आहे.

त्यामुळे युक्रेनहून परतलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून, शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी उपक्रम, कार्यक्रमांची आखणी करावी. मात्र त्यामुळे येथे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे देखील त्यांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी विसरू नये.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्यानुसार निश्चितच पुढील काही महिने या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी रुग्णालये भेटी, तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मार्गदर्शन, ऑनलाईन लेक्चर्स यांची सुविधा, असे उपक्रम आखता येतील. 
मात्र या विद्यार्थ्यांना सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेत कागदावर सामावून घेता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिथिलता आणून तसे करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर तो येथील विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. 
कोरोना काळात चीनहून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना अद्यापही तेथील अनेक विद्यापीठांत परवानगी नसल्याने इथूनच त्यांचा अजूनही ऑनलाईन अभ्यास सुरू आहे. 

हाच नियम या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही लागू होईल आणि युद्धजन्य परिस्थिती निवळल्यावर जास्तीत जास्त त्यांच्यासाठी येथे आखण्यात आलेल्या उपक्रमांतून  त्यांचे नुकसान कसे टळले, महिने कसे वाया गेले नाहीत, याचे प्रमाणपत्रही देता येईल, असे त्यांनी सुचविले.