मेधा पाटकर यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार?; पासपोर्ट कार्यालयाची परराष्ट्र मंत्रालयाशी चर्चा सुरु 

मेधा पाटकरांच्या चौकशीचा अहवाल परराष्ट्र मंत्रालयाकडे सादर

ठळक मुद्देमेधा पाटकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप मुभा देण्यात आलेली नाही. मुंबईच्या पासपोर्ट कार्यालयाने मध्य प्रदेशातील ९ गुन्ह्यांची लपविण्याचा ठपका ठेवत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना कारण दाखवा नोटीस बजावली होती.

मुंबई - ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त केल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीबाबत सद्यस्थिती म्हणजेच अपडेट्स मुंबई प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयाने (रिजनल पासपोर्ट ऑफिस - RPO) परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठविले आहे. याबाबत मुंबई प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयाने (रिजनल पासपोर्ट ऑफिस - RPO) परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्रव्यवहार केला आहे. मुंबई प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेधा पाटकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप मुभा देण्यात आलेली नाही. केवळ आम्ही चौकशीबाबत अद्ययावत माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाला दिली आहे.

१० डिसेंबरला पासपोर्ट ऑफिसने मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त केला आहे. त्यांना कार्यालयाने ऑक्टोबर महिन्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मेधा पाटकर यांच्याविरोधात मध्य प्रदेश येथे विविध ९ गुन्हे दाखल होते. याची माहिती त्यांनी पासपोर्ट कार्यालयाला दिली नव्हती. त्यामुळे माहिती लपविल्याप्रकरणी त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला होता.  मेधा पाटकर यांना मार्च २०१७ मध्ये पासपोर्ट जारी करण्यात आला होता. त्याची मुदत दहा वर्षांची होती. मुंबईच्या पासपोर्ट कार्यालयाने मध्य प्रदेशातील ९ गुन्ह्यांची लपविण्याचा ठपका ठेवत सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना कारण दाखवा नोटीस बजावली होती. या प्रकरणांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

पाटकर यांच्याविरोधात मध्य प्रदेशातील बडवानी येथे ३, अलीराजपूरमध्ये एक आणि खंडवा जिल्ह्यात ५ तक्रारी दाखल आहेत. करणे दाखवा नोटीसमध्ये ३० मार्च २०१७ रोजी आपणांस पासपोर्ट प्राप्त झाला आहे. मात्र, आपण वरील प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती दिलेली नाही. ही माहिती लपवून आपण पासपोर्ट प्राप्त केला अशी माहिती देण्यात आली होती. 'नोटीशीला प्रतिसाद म्हणून मेधा पाटकर यांनी नोव्हेंबरमध्ये कार्यलयाकडे वेळ मागितला होता. कोर्ट, पोलिसांकडून कागदपत्रे घेण्यास वेळ लागेल असे त्यांचे म्हणणे होते. आठवडाभरापूर्वी त्यांची ही विनंती फेटाळून लावण्यात आली आणि पासपोर्ट जमा करण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या, काही प्रकरणं शांततेच्या मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासंदर्भातल्या आंदोलनांच्याही होत्या. पासपोर्ट कार्यालयाकडे वेळ मागितला होता. मात्र, त्यांनी तो दिला नाही. त्यामुळे मी माझा पासपोर्ट त्यांना दिला.'

...म्हणून अखेर मेधा पाटकर यांचा पासपोर्ट जप्त 

नोटीसमध्ये पासपोर्ट अधिनियम १९६७ च्या कलम १०(३) (ई) नुसार आपला हा पासपोर्ट आणि त्यानंतर जर तुम्हाला कोणता पासपोर्ट जारी केला असेल तर तो जप्त करण्यात येत आहे असं नमूद करण्यात आलं आहे. पासपोर्ट अधिनियम १९६७ च्या कलम १२ (१) नुसार तुमच्याविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी माहिती या नोटीशीत देण्यात आली होती. पाटकर यांना या नोटीशीला दहा दिवसात उत्तर द्यायचे होते. या वर्षीच्या जून महिन्यात एका पत्रकाराने पाटकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पाटकर यांनी मुंबई पासपोर्ट कार्यालयाकडून माहिती लपवून पासपोर्ट मिळवल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. विशेष म्हणजे उत्तर देण्याची मुदत संपूनही एक महिन्याहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. पाटकर यांनी २०१४ मध्ये आम आदमी पार्टीच्या तिकिटावर उत्तर पूर्व मुंबईच्या जागेवर लोकसभा निवडणूक लढवली होती, मात्र, त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.