कांदिवलीत छुप्या खेळीने राजकीय समीकरण जुळणार का?

भाषिक टक्क्यांवर मतदारांचा कौल कुणाच्या पारड्यात; युतीसह आघाडीतल्या अंतर्गत कलहाचा फटका कुणाला...

- सचिन लुंगसे

कांदिवली विधानसभेचा विचार करता २००९ च्या विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसचे रमेश ठाकूर यांनी विजय संपादन केला होता. तर भाजप दुसरा क्रमांक आणि मनसे तिसरा क्रमांक; अशी सलगता होती. २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसला आपला बालेकिल्ला राखता आला नाही. आणि साहजिकच ‘मोदी’ लाट ही सकारात्मकता समोर ठेवल्याने भाजप पहिल्या स्थानावर आला.
काँग्रेस दुसऱ्या आणि शिवसेना तिसऱ्या तर मनसे चौथ्या स्थानी फेकली गेली. गतवेळी मनसे तिसºया स्थानावर होती. मात्र २०१४ साली प्रत्येक राजकीय पक्षाने स्वतंत्र निवडणूक लढविल्याने प्रत्येकाची मते कमी झाली. तरीही भाजपाने काँग्रेसला धूळ चारत पहिल्या क्रमांकावर स्थान कोरले. मुळात २००९ आणि २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीची तुलना केली तरी पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये मोठा फरक आहे. आणि काही प्रमाणात का होईना हाच फॅक्टर लोकसभा निवडणूकीला लागू होईल.

कारण प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीसह नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीतून प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला मिळणारी मते ही लोकसभेचे भवितव्य ठरवित असतात. पश्चिम उपनगरातील कांदिवलीसारख्या विधानसभेचा प्रामुख्याने विचार करता हा मतदार संघ तसा विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. पश्चिम उपनगरात जशा गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत; तशा येथील झोपड्याही वाढत आहेत.
जसा झोपड्यांचा प्रश्न आहे; तसाच तो येथे कमी दाबाने येत असलेल्या पाण्याचा आहे. पश्चिम उपनगरातील पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून मेट्रोचा प्रवास भविष्यात सुसहय होणार असला तरी मेट्रो उभी करताना येथील अंतर्गत रस्ते उभे करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी पुरेसे जागृत नाहीत; किंवा त्यास कारणीभूत असलेला प्रशासकीय हलगर्जीपणाही तेवढाच कारणीभूत आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न येथे तोंड आ वासून उभा असून, लोकप्रतिनिधींच्या डायरीत ‘पर्यावरण’ हा विषय वर्ज्य केल्याचे निदर्शनास येते.

मिठीसारखी नदी या उपनगराचा अविभाज्य भाग असतानाही तिचा प्रश्न सुटलेला नाही. केंद्रस्थानी कांदिवली असली तरी प्रत्येक घटकाचा प्रभाव हा मतदारावर होत असतो. आणि त्याचा प्रभाव शेवटी मतदारावर पडत असतो. वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या लोकसंख्येला सेवा पुरविण्यासाठीची जबाबदारी हे आव्हान प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना पेलताना कसरत करावी लागत आहे. उत्तर भारतीयांसह उर्वरित सामाजिक गटांतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी येथील राजकीय पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

राजकीय घडामोडी
कांदिवली विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अतुल भातखळकर असून, हे येथील मातब्बर नाव असले तरीदेखील ‘मोदी लाटे’वर खेळी अवलंबून आहे.
गतविधानसभेत काँग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागल्याने मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी छुपी खेळी कितपत यशस्वी ठरते; हे औत्सुक्याचे आहे.
शिवसेनासारखा मातब्बर पक्ष येथे असून, त्यांची साथ भाजपाला कितपत आगेकुच करू देईल? या प्रश्नात भाजपाच्या विजयाचे उत्तर दडले आहे.
काँग्रेस-भाजप ही येथील मोठी टक्कर आहे. कारण दहा वर्षांत प्रत्येकी पाच वर्ष दोघांच्या वाटयाला आली असून, मतांचा कल पक्षीय बलाबल ठरवेल.

दृष्टिक्षेपात राजकारण
२००९ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसचा विजय झाला होता. भाजप दुसरा तर मनसे तिसºया स्थानावर होती. तेव्हाच्या निवडणूकीत युती आणि आघाडी असतानाही युतीला चमत्कार दाखविता आला नव्हता. मुळात यास येथील अंतर्गत राजकारणाचा कलह कारणीभूत होता.
२०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र काँग्रेसचा सपशेल पराभव झाला; आणि भाजपाला भरघोस यश मिळाले. यावेळी युती आणि आघाडी दोन्ही तुटली होती. परिणामी सर्वच राजकीय पक्षांचा कस पणाला लागला होता. ‘मोदी’ लाटेमुळे साहजिकच भाजपाचा विजय झाला.
कांदिवली विधासभेचा विचार करावयाचा झाल्यास भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही राजकीय पक्षांचे वर्चस्व आहे. मनसे आणि राष्ट्रवादी या खालोखाल असले आहेत. अंतर्गत राजकारणात सर्वच राजकीय पक्ष माहिर असले तरी आघाडी आणि युतीमध्येही कोणाची मोहोर उमटावी; यासाठी गटबाजीसह छुपी खेळी मतदानाच्या टक्क्यांत मोलाची ठरणार आहे.