OBC च्या राजकीय आरक्षणासाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार; अजित पवारांचा विश्वास

मध्य प्रदेशनं जसा इम्पिरिकल डेटा दिला तसा आम्ही पण देऊ आणि आमच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू असं अजित पवारांनी सांगितले.

मुंबई – राजकारण न करता ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळालं पाहिजे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर निर्णय व्हावा. सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय घ्यायचा हा त्यांचा अधिकार आहे. इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यासाठी समिती नेमली आहे. ओबीसी आरक्षणात राजकारण नको. कुठल्याही परिस्थितीत शेवटपर्यंत ओबीसी समाजाला त्यांचे प्रतिनिधीत्व राहिले पाहिजे यासाठी मनापासून राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

अजित पवार(Ajit Pawar) म्हणाले की, सभागृहात एकमताने ओबीसी आरक्षणावर विधेयकं पास झाली, वेगवेगळे विचार आले. राजकारण न आणता पुढे कार्यवाही करावी असं एकमत झाले. आत्ताच्या निवडणुका मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जो निर्णय झाला तशाच महाराष्ट्रात घ्याव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मतदानाच्या शेवटच्या घडीपर्यंत हे प्रयत्न सुरू राहतील. सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च आहे. न्याय व्यवस्थेने दिलेल्या निकालाचं स्वागत करतो. मध्य प्रदेशनं जसा इम्पिरिकल डेटा दिला तसा आम्ही पण देऊ आणि आमच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करतोय असं त्यांनी सांगितले.

OBC आरक्षणाची ठाकरे सरकारनं राजकीय हत्या केलीय

मध्य प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यामुळे त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारच्या डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम करेल. खोटे लोक खोटी माहिती देत आहेत. इम्पिरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करत नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केलीय असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी केला होता.

नानांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देण्यास अजितदादांचा नकार

वार्डरचना निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली झाली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार वार्डरचना करण्यात आली आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली. त्यानंतर वार्ड रचनेची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे नाना पटोलेंच्या आरोपात किती तथ्य आहे त्याबाबत काही बोलायचं नाही असं सांगत अजित पवारांनी नाना पटोले यांच्या विधानावर भाष्य करणं टाळलं.