८ हजार संस्थांना रोजगार देणार की मूठभर कंपन्यांचं चांगभलं करणार?

हितसंबंधांचे नको राजकारण; महाविकास आघाडी सरकारसमोर पूर्वीचेच धोरण राबविण्याचे आव्हान

यदु जोशी

मुंबई : राज्यातील सुमारे आठ हजार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना शासकीय कार्यालयांमधील सेवाकामे द्यायची की चारदोन कंपन्यांच्या घश्यात कोट्यवधी रुपये घालण्याचा भाजप-शिवसेना सरकारचा पॅटर्न कायम ठेवायचा, याबाबतचा निर्णय नव्या महाविकास आघाडी सरकारला घ्यावा लागणार आहे.

लहान-लहान संस्थांवर गंडांतर आणून कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे गेल्या पाच वर्षांत मिळविणाऱ्या मोजक्या कंपन्यांमध्ये भाजपच्या एका आमदाराचीही कंपनी आहे. पुन्हा त्यांनाच कंत्राटांचा ‘प्रसाद’ देऊन त्यांचे लाड केले जातील की हे नवे ठाकरे सरकार बेरोजगारांच्या संस्थांची काळजी करेल, याबाबत उत्सुकता आहे. आजमितीला या कंपन्यांकडे राज्यातील कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे आहेत. या कंपन्या त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देत नाहीत. त्यांनी किमान १५ हजार रुपये वेतन देणे कायद्याने बंधनकारक असताना काही ठिकाणी चार ते पाच हजारात कर्मचाºयांना राबवून घेतले जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अलिकडे मंत्रालयातील एका लिफ्टमनशी बोलल्यानंतर त्याला किमान वेतनही मिळत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला होता.

आघाडी सरकारच्या काळात २००० रोजी एक अध्यादेश काढून असा निर्णय करण्यात आला होता, की सरकारी कार्यालयांमधील देखभाल, कॅँटिन चालविणे, सुरक्षा रक्षक पुरविणे, लिफ्ट चालविणे आदी सेवाकामांचे कंत्राट हे त्या - त्या जिल्ह्यातील स्वयंरोजगार सहकारी संस्थांना देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्या बाबतचा निर्णय घेत असे. अशा आठ हजार संस्थांची नोंदणी त्याकाळात झाली. चार ते पाच लाख बेरोजगार युवक हे त्या संस्थांचे सभासद होते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यावेळी अनेकांना रोजगार मिळाला होता.

तथापि, युती सरकारच्या काळात प्रत्येक कार्यालयाच्या राज्य मुख्यालयातून संपूर्ण राज्यासाठी या कामांच्या निविदा काढण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यातील कोणत्याही स्वयंरोजगार सेवा संस्थेला त्यात निविदा भरणेच शक्य नव्हते; कारण निविदा किमती कोट्यवधींच्या घरात होत्या आणि त्या पूर्णत: त्यांच्या आवाक्याबाहेरील होत्या. त्यामुळे या संस्था बंद पडल्या.
सरकारी कार्यालयातील सेवाकामांच्या कंत्राटांचे केंद्रीकरण युती सरकारने करण्याचे एक महत्त्वाचे कारण हेही होते की जिल्ह्याजिल्ह्यात ही कामे वाटण्याच्या कामात आर्थिक घोटाळ्यांच्या तक्रारी होत्या पण त्यावर उपाय म्हणून आणलेल्या पद्धतीने मूठभर लोकांचंच भलं केलं. या मूठभर कंपन्यांच्या मालकांचे सर्वच पक्षात लागेबांधे असल्याने नवे सरकार त्यांना धक्का देईल, का या बाबत साशंकता आहे.

स्वयंरोजगार सेवा संस्थांच्या हजारो सभासदांना नव्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. आधीच्या सरकारचा पॅटर्न बदलून या संस्थांना सरकारी सेवाकामे द्यावीत ही आमची मागणी आहे. - पी. आर. पालकर, अध्यक्ष, राज्य बेरोजगार, स्वयंरोजगार सहकारी संघ