पंधरा दिवसानंतर झाले महाआघाडीचे खातेवाटप; शिवसेनेकडे गृह, राष्ट्रवादीला जलसंपदा

शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सध्या गृह खाते देण्यात आले असले तरी विस्तारानंतर हे खाते राष्ट्रवादीला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

मुंबई : महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर १५ दिवसानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खाते वाटप केले आहे. सहा मंत्र्यांकडे ५४ खात्यांची तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली आहे. काँग्रेसकडे महसूल, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जलसंपदा तर शिवसेनेकडे गृह आणि नगरविकास ही महत्वाची खाती आली आहेत. ‘लोकमत’ने कालच्या अंकातच खाते वाटपाचा तिढा सुटल्याचे वृत्त दिले होते.

शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सध्या गृह खाते देण्यात आले असले तरी विस्तारानंतर हे खाते राष्ट्रवादीला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्वत:कडे कोणतेही खाते ठेवलेले नसले तरी कोणत्याही मंत्र्यांकडे न देण्यात आलेली सामान्य प्रशासन, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय ही खाती ठाकरे यांच्याकडे असतील.

१६ डिसेंबरपासून नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. त्यापूर्वी खातेवाटप करणे आवश्यक होते. सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा ही दोन खाती कालपर्यंत वादाचा विषय बनले होते. ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादीला हवी होती. शेवटी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाच सर्वाधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी जलसंपदा राष्ट्रवादीकडे तर सार्वजनिक बांधकाम खाते काँग्रेसकडे दिले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळात येण्याची इच्छा आहे. थोरातांकडे महसूल कायम राहिले तर इतर खाती या दोन नेत्यांना मिळतील.

मंत्री आणि त्यांच्याकडील खाते

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : कोणत्याही मंत्र्यांना नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.

एकनाथ शिंदे : गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.

सुभाष देसाई : उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषी, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.

छगन भुजबळ : ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.

बाळासाहेब थोरात : महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

डॉ.नितीन राऊत : सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.

जयंत पाटील : वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.