अर्थसंकल्पात नारीशक्ती ; जिल्ह्यात १ लाख महिलांना लाभ, ८ ठिकाणी नर्सिंग कॉलेज

राज्यातील ७ शहरात नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. 

मुंबई - राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून महिला सक्षमीकरणाचा नारा देण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यातील १ लाख महिलांना शासकीय योजनेचा थेट लाभ मिळवून देण्यात येणार असल्याचं अजित पवारांनी विधानसभेत सांगितले. तसेच, नारीशक्तीसाठी यापूर्वी सरकारने केलेल्या योजनांची माहिती देत अर्थमंत्र्यांनी नव्याने काही योजनांची घोषणा केली. तर, राज्यातील ७ शहरात नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. 

अजित पवार यांनी मांडललेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, पायाभूत सुविधा व महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी मोठी तरदूत करण्यात आली आहे. तर, पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही नवीन प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. महिला सक्षमीकरणावर भाष्य करत अजित पवार यांनी एक कविताही बोलून दाखवली. तसेच, नारीशक्तीसाठी केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली विधानसभेतून दिली. 

बिजली चमकती हैं तो आकाश बदल देती है
       आंधी उठती हैं तो दिन रात बदल देती हैं
जब गरजती हैं नारी शक्ती तो
    इतिहास बदल देती हैं

अशी हिंदी कविता अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केली. 

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख  महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच, राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु  
केले जाईल. तसेच, दहा शहरांतील 5 हजार महिलांना पिंक रिक्षा देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास 3 हजार 107 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  

७ शहरांत नर्सिंग महाविद्यालय

जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली  येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.  

११ ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

वाशिम,जालना,हिंगोली,अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.  

दरम्यान, राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

एक ट्रिलीयन डॉलरचे उद्दिष्ट

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा  प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.